शौचालयांचा घोळ; चौकशीची मुदत संपली!

ही मुदत २० जानेवारी रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही संबंधितांनी चौकशी अहवाल तयार केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे.

- आशिष गावंडे 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत गोरगरिबांसाठी कागदोपत्री बांधकाम केलेल्या शौचालयांचा घोळ तपासण्यासाठी महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मनपाचे प्रभारी मुख्य लेखापरीक्षक, मुख्य लेखाधिकारी तसेच स्वच्छता व बांधकाम विभागाला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत २० जानेवारी रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही संबंधितांनी चौकशी अहवाल तयार केला नसल्याची माहिती समोर आली आहे. या गंभीर प्रकरणी मनपा प्रशासन कागदी घोडे नाचविण्यात मश्गूल असल्याचे चित्र आहे.
‘स्वच्छ भारत’अभियान अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी करताना महापालिकेने ‘जिओ टॅगिंग’ला पायदळी तुडवित केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व निकष, नियम धाब्यावर बसविल्याचा प्रकार समोर आला.
‘जिओ टॅगिंग’न करताच बांधण्यात आलेल्या १९ हजारपेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. याप्रकरणी मनपाने आजवर २९ कोटींचे देयक अदा केल्याची माहिती आहे. भाजप नगरसेवकांच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने चौकशी समितीचे गठन केले. मनपा उपायुक्त विजयकुमार म्हसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या १० सदस्यीय समितीचा चौकशी अहवाल ९ डिसेंबर २०१९ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत खुद्द भाजप नगरसेवकांनी फेटाळून लावत नव्याने सखोल चौकशी करण्याची मागणी लावून धरली होती.
सदर अहवालात संबंधित विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक तसेच कंत्राटदारांवर कोणतीही कारवाई प्रस्तावित न करता निकृष्ट ठरलेल्या शौचालयांची दुरुस्ती करण्यासाठी उपाययोजना करण्याचा अभिप्राय नोंदविण्यात आला होता.
ही बाब लक्षात घेता मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ४० दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देत संबंधित अधिकाऱ्यांवर चौकशीची जबाबदारी निश्चित केली होती. ही मुदत २० जानेवारी रोजी संपुष्टात आल्यानंतरही प्रशासनाचा अहवाल तयार नसल्याची माहिती असून, लेटलतिफ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आयुक्त संजय कापडणीस कारवाई करतील का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले.

सत्ताधारी-प्रशासन संशयाच्या घेºयात
शौचालय प्रकरणात स्वच्छता विभाग, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी चक्क लाभार्थींना विश्वासात घेऊन संगनमताने शासनाच्या निधीवर डल्ला मारण्याचे धाडस केले. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा अपहार झाल्यानंतरही सत्ताधारी भाजपसह मनपा प्रशासनाची एकूणच भूमिका लक्षात घेता, सर्व काही गोलमाल असल्याचे दिसून येते.

तत्कालीन उपायुक्तांचा सर्व्हे बाजूला
मनपाच्या तत्कालीन उपायुक्त माधुरी मडावी यांनी टॅक्स विभागामार्फत शहरातील ८० हजारपेक्षा अधिक मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करीत त्यामध्ये शौचालयांची संख्या नमूद केली होती. मनपाच्या चौकशी समितीने तपासणीदरम्यान माधुरी मडावी यांनी केलेला सर्व्हे पद्धतशीरपणे बाजूला सारल्याची माहिती आहे.

आयुक्तांचा लागणार कस
 चौकशीला ४० दिवस उलटून गेल्यावरही सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थींची यादी निश्चित झाली नाही. अनुदान अदा केलेल्या शौचालयांचे ‘टॅगिंग’अपूर्ण आहे. त्यामुळे लाभार्थी संख्येवर संभ्रम आहे. मुदतीच्या आत तपासणी अहवाल न देणाºया अधिकाºयांवर कारवाई करणार असल्याचे मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ९ डिसेंबर रोजीच्या सभेत स्पष्ट केले होते. त्यामुळे संबंधित अधिकारी-कर्मचाºयांवर कारवाई करताना आयुक्तांचा कस लागणार असल्याचे दिसत आहे.