शौचालयांची तपासणी; चौकशी समितीचा ठराव प्रशासनाकडे!

अकोला: ‘स्वच्छ भारत’अभियानअंतर्गत उभारण्यात आलेल्या वैयक्तिक शौचालयांच्या ‘जिओ टॅगिंग’ला मनपाच्या स्वच्छता विभागासह आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी ‘खो’ दिल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आल्यानंतर सत्ताधारी भाजपने बचावात्मक पवित्रा घेत याप्रकरणी तातडीने चौकशी समितीचे गठन करण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मंजूर केला. तसा ठराव प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. दरम्यान, या गंभीर प्रकरणी दोषारोप सिद्ध होणार असल्याच्या भीतीपोटी संबंधित मनपा कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी ‘सेटिंग’साठी धावाधाव सुरू केल्याची माहिती आहे.
केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहर हगणदरीमुक्त करण्यासाठी पात्र लाभार्थींना शौचालय बांधून देण्याचे महापालिकांना निर्देश होते. यासाठी लाभार्थींच्या बँक खात्यात १५ हजार रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले. लाभार्थींची वाढलेली संख्या व काही नागरिकांकडून शौचालय उभारणीसाठी होणारी टाळाटाळ लक्षात घेता मनपाने शौचालय बांधण्यासाठी खासगी कंत्राटदारांच्या नियुक्त्या केल्या. मागील तीन वर्षांच्या कालावधीत कंत्राटदारांनी १८ हजार पेक्षा जास्त वैयक्तिक शौचालयांची उभारणी के ली. त्यासाठी २२ कोटींपेक्षा जास्त देयक अदा करण्यात आल्याची माहिती आहे. याप्रकरणी मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत भाजप नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे, बाळ टाले यांनी निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी ५ नोव्हेंबर रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत लावून धरली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता महापौर विजय अग्रवाल यांनी स्वच्छता विभागातील लिपिक श्याम गाढे यांना निलंबित करण्यासह चौकशी समितीचे गठन करीत मनपा उपायुक्त सुमंत मोरे यांच्याकडे जबाबदारी सोपविण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. हा ठराव प्रशासनाकडे सादर करण्यात आला असून, याप्रकरणी प्रशासन कितपत निष्पक्ष चौकशी करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

‘ओडीएफ’चा दर्जा कसा देणार?
मनपाची हद्दवाढ होण्यापूर्वी शहराची लोकसंख्या ४ लक्ष २७ हजार होती. आज रोजी ५ लाख ३९ हजारच्या आसपास आहे. एका कुटुंबात किमान ४ सदस्यांची संख्या व उभारलेल्या १८ हजार शौचालयांची संख्या लक्षात घेतल्यास शहरात दररोज ७२ हजार नागरिक उघड्यावर शौचास बसत असल्याचे समोर येते. हा आकडा फसवा असल्याचे काही कंत्राटदारांनी खासगीत कबूल केले आहे. अशा स्थितीत शहराला ‘ओडीएफ’चा (उघड्यावर शौचास मुक्त) दर्जा कसा देता येईल, या कळीच्या मुद्यावरून सत्ताधारी भाजपमध्ये चांगलेच बिनसल्याची माहिती आहे. आगामी निवडणुकांचे दिवस पाहता शौचालयांचा घोटाळा भाजपच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत.

सर्वपक्षीयांची मनधरणी सुरू!
शौचालयांची बांधणी करताना ‘जिओ टॅगिंग’करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. ही जबाबदारी मनपाचा स्वच्छता विभाग व आरोग्य निरीक्षकांची होती. तसेच कंत्राट घेणाऱ्या कंत्राटदारांनीसुद्धा शासन निर्णयाची खातरजमा करणे अपेक्षित होते. या बाबीकडे सर्वांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचे चित्र समोर आले आहे. अर्थात, लाभार्थींना विश्वासात घेऊन सर्वांनी संगनमताने शासनाच्या कोट्यवधींच्या निधीवर डल्ला मारल्याची परिस्थिती आहे. सदर प्रकरण अंगलट येत असल्याचे पाहून मनपा कर्मचाºयांसह कंत्राटदारांनी सर्वपक्षीय नगरसेवकांसोबत अर्थपूर्ण बोलणी सुरू केल्याची माहिती आहे.