शौचालयांचा घोळ; महापालिकेची कागदोपत्री चौकशी

अकोला: महापालिका प्रशासनाने ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच शहरात १८ हजारांपेक्षा अधिक शौचालयांची उभारणी केली. या बदल्यात प्रशासनाने कंत्राटदारांच्या देयकांपोटी २९ कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली. स्वच्छता विभागातील कर्मचारी व कंत्राटदारांनी केंद्र आणि राज्य शासनाला कोट्यवधी रुपयांनी चुना लावल्याची तक्रार खुद्द सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी केल्यानंतर महापालिकेने गठित केलेल्या चौकशी समितीने कागदोपत्री चौकशी केल्याचे समोर आले आहे. उपायुक्त सुमंत मोरे यांनी तयार केलेल्या चौकशी अहवालात स्वच्छता विभागातील कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षकांचे बयाण नोंदविण्यात आले असून, त्यांनी ‘जिओ टॅगिंग’ केले नसल्याचे नमूद केल्याची माहिती आहे.
मनपा क्षेत्राला हगणदरीमुक्त करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’ अभियान अंतर्गत घरी वैयक्तिक शौचालय नसणाऱ्या नागरिकांचा सर्व्हे करून त्यांना शौचालय उभारून देण्याचे शासनाचे महापालिकेला निर्देश होते. त्यासाठी कें द्र शासनाकडून ४ हजार रुपये व राज्य शासनामार्फत आठ हजार रुपये असे प्रतिलाभार्थी १२ हजार रुपये अनुदान मनपाला प्राप्त झाले. त्यामध्ये सत्ताधारी भाजपाने मनपा स्तरावर आणखी तीन हजार रुपये अनुदान देण्याचा ठराव मंजूर केला होता. एकूणच पात्र लाभार्थींच्या बँक खात्यात १५ हजार रुपयांचे अनुदान जमा करण्यात आले. प्रशासनाने शौचालय बांधण्यासाठी खासगी कंत्राटदारांच्या नियुक्त्या केल्या. स्वच्छता विभागाने व कंत्राटदारांनी शौचालय बांधण्यासाठी ‘जिओ टॅगिंग’ करणे बंधनकारक होते. तसे न करता लाभार्थींच्या जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करून त्या बदल्यात कोट्यवधी रुपयांचे देयक उकळल्याचा आरोप माजी स्थायी समिती सभापती बाळ टाले, नगरसेवक अजय शर्मा, विजय इंगळे व गिरीश गोखले यांनी क रीत चौकशी समितीची मागणी केली होती. उपायुक्त सुमंत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीने कागदोपत्री चौकशी केल्याची माहिती आहे.

चौकशीची औपचारिकता पूर्ण केली!
शौचालयांची बांधणी करताना ‘जिओ टॅगिंग’ करण्याचे केंद्र व राज्य शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्यानुसार स्वच्छता विभाग, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी काम करणे अपेक्षित होते. लाभार्थींना विश्वासात घेऊन सर्वांनी संगनमताने शासनाच्या निधीवर डल्ला मारल्याचे चित्र असताना यासंदर्भात प्रशासनाला अजिबात गांभीर्य नसल्याचे दिसत आहे. येत्या दोन दिवसांत चौकशी अहवाल मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीचा अपहार झाल्याचे चित्र असल्यामुळे याप्रकरणी सत्ताधारी भाजपच्या भूमिकेकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

प्रत्यक्ष पाहणी नाहीच!
स्वच्छता विभागातील कर्मचारी, आरोग्य निरीक्षक व कंत्राटदारांनी लाभार्थींना विश्वासात घेऊन जुन्या शौचालयांना रंगरंगोटी करीत संगनमताने शासन निधीचा अपहार केला. उपायुक्त सुमंत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित केलेल्या समितीने प्रभागांमध्ये जाऊन शौचालयांची प्रत्यक्षात पाहणीच केली नाही. या चौकशीत मनपा कर्मचारी,आरोग्य निरीक्षकांचे बयाण नोंदविण्यात आले असताना कागदोपत्री बांधलेल्या शौचालयांचा उल्लेख का केला नाही, असा सवाल उपस्थित झाला आ