शौचालयांचा घोळ; चौकशी समितीचा पत्ता नाही!

अकोला: केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शहरात ‘जिओ टॅगिंग’ न करताच बांधण्यात आलेल्या शौचालयांची तपासणी करण्यासाठी सत्तापक्ष भाजपने चौकशी समितीचे गठन केले. समितीच्या अध्यक्षपदी उपायुक्त सुमंत मोरे यांची नियुक्ती करून इतर अधिकाºयांचा समावेश केला जाणार होता. लोकमतने ‘जिओ टॅगिंग’चा विषय चव्हाट्यावर आणल्यानंतर महिनाभरापासून अद्यापही चौकशी समितीचा काहीही ठावठिकाणा नसल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. एकूणच या मुद्यावर प्रशासनासह खुद्द सत्ताधारी पक्षाची भूमिका संशयाच्या घेºयात सापडली आहे.
शहरात ‘जिओ टॅँगिंग’चे सर्व निकष-नियम पायदळी तुडवित उभारण्यात आलेल्या १८ हजारपेक्षा जास्त शौचालयांच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. मनपा प्रशासनाने वैयक्तिक शौचालय उभारण्याचे काम खासगी कंत्राटदारांना दिले होते. महापालिकेत कार्यरत कर्मचाºयांचे नातेवाईक, मर्जीतले कंत्राटदार आदींनी निकृष्ट दर्जाची शौचालये उभारून कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा लाटल्याचे समोर आले आहे. कंत्राटदारांनी उभारलेल्या वैयक्तिक शौचालयांची संख्या ९ हजारपेक्षा अधिक असल्याची माहिती आहे. एका शौचालयासाठी १५ हजार रुपयांचे अनुदान होते. कंत्राटदारांनी लाभार्थींना हाताशी धरून घरी अस्तित्वात असलेल्या शौचालयाच्या बदल्यात अनुदान लाटल्याची माहिती आहे. निकृष्ट बांधकामामुळे अवघ्या वर्षभराच्या कालावधीत अनेक शौचालयांची दुरवस्था झाली आहे. शौचालय बांधकामात घोळ झाला असतानाही मनपा प्रशासन ‘ओडीएफ’चा (उघड्यावर शौचास मुक्त) दर्जा मिळवण्यासाठी आग्रही होते. शौचालय बांधकामातील घोळ तपासण्यासाठी सत्तापक्ष भाजपने चौकशी समितीचे गठन करीत समितीचा अहवाल प्राप्त होईपर्यंत शहराला ‘ओडीएफ’चा दर्जा न देण्याचा निर्णय २२ नोव्हेंबरच्यास विशेष सभेत घेतला होता.

समितीमध्ये फेरबदल; धोरण स्पष्ट नाही!
शौचालयांची तपासणी करणाºया चौकशी समितीमध्ये कार्यकारी अभियंत्यांचा समावेश करावा, अशी मागणी सत्तापक्षाच्या नगरसेवकांनी लावून धरली होती. तसा प्रस्ताव २२ नोव्हेंबरच्या सभेत मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावावर तातडीने अंमलबजावणी होणे अपेक्षित होते. तसे आजपर्यंतही झाले नाही. मुळात शौचालयांचा घोळ उघडकीस यावा, अशी अनेकांची इच्छा नसल्याने समितीच्या संदर्भात धोरण स्पष्ट नसल्याचे दिसून येत आहे.