व्यापाऱ्यांकडून एक दिवस बाजार समिती बंद करून निषेध

अकोला : वाढती महागाई आणि साठेबाजीला आवर घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मूग वगळता इतर सर्व कडधान्याच्या साठेबाजीवर मर्यादा आणल्या आहेत. हा निर्णय ठोक, किरकोळ विक्रेत्यांसह आयातदार आणि दाल मिलच्या मालकांसाठी ऑक्टोबर २०२१ पर्यंत लागू राहणार आहे. केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण विभागाकडून या संदर्भातील आदेश जारी करण्यात आला असून, तो तत्काळ प्रभावाने लागूही करण्यात आलाय. केंद्राच्या या निर्णयाचा व्यापारी वर्गाकडून विरोध करण्यात येत असून, या निर्णयाच्या निषेधार्थ सोमवारी शहरातील बाजार समिती बंद ठेवून निषेध नोंदविण्यात आला.

कोरोना कालावधीत सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. डाळींचे वाढते दर कमी करण्यासाठी सरकारने डाळींवर स्टॉक लिमिट घातली आहे. हा आदेश तातडीने अंमलात आणला गेला आहे. हे घाऊक विक्रेते, किरकोळ विक्रेते, गिरणी मालक आणि आयातदारांसाठी लागू केले आहे. केंद्रीय अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या संदर्भातील एक आदेश जारी केलाय. त्यानुसार डाळींचा साठा करण्याची मर्यादा तातडीने अंमलात आणली गेलीय.

आता घाऊक विक्रेत्यांसाठी २०० टन डाळींची साठवणुकीची मर्यादा असेल. तथापि, यासह अशी अट असेल की, तो एकाच डाळीचा २०० टन संपूर्ण स्टॉक ठेवू शकणार नाही. डाळींचे वाढते दर लक्षात घेता सरकारने मूग वगळता इतर डाळींवर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत साठवणुकीची मर्यादा घातली आहे. आता शासनाने ठरविलेल्या मर्यादेपेक्षा व्यापाऱ्यांना कोणत्याही डाळी वा डाळींचा साठा ठेवता येणार नाही.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या या शेतमाल स्टॉक लिमिटच्या विरोधात अकोला शहरातील व्यापाऱ्यांनी एक दिवसीय बाजार समिती बंद पुकारला होता. त्यामुळे सोमवारी बाजार समितीचे खरेदी विक्रीचे सर्व व्यवहार बंद होते.