मालमत्तांचे हस्तांतरण तूर्तास थांबले!

सर्व्हे पूर्ण होताच प्रकरणांचा निपटारा

अकोला : मनपा क्षेत्रातील मालमत्तांचे हस्तांतरण करण्याच्या बदल्यात मनपाच्या मालमत्ता कर वसुली विभागाकडे जमा केले जाणारे हस्तांतरण शुल्क रद्द करीत त्या बदल्यात केवळ ५०० रुपये शुल्क जमा करण्याचा निर्णय मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी घेतला होता. त्यानुषंगाने नागरिकांनी जमा केलेल्या फाइल निकाली निघणे अपेक्षित होते. अशा किमान १५३ फाइल कर विभागाकडे पडून आहेत. मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण होताच सदर प्रकरणांचा निपटारा केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे हस्तांतरण झाल्यानंतर खरेदी केलेल्या मालमत्ताधारकाच्या नावाने मनपात कर जमा क रणे क्रमप्राप्त आहे. मनपाच्या कर वसुली विभागाकडून मालमत्तांच्या हस्तांतरणापोटी खरेदी दराच्या एकूण एक टक्का रक्कम जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. ही रक्कम जमा केल्यानंतर मालमत्ताधारकाच्या नावाने मालमत्ता कराची आकारणी व नोंद केली जात होती. उदा. शहरात किमान १० लाख रुपये कि मतीची मालमत्ता खरेदी केल्यानंतर हस्तांतरण शुल्काच्या बदल्यात मनपाकडे १० हजार रुपये जमा करणे भाग होते. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमात अशी कोणतीही तरतूद नसताना मनपा प्रशासनाकडून हस्तांतरण शुल्काची वसुली केली जात होती. ही बाब आयुक्त अजय लहाने यांच्या निदर्शनास आली. मालमत्तेचे हस्तांतरण झाल्यानंतर कर लागू करण्यासाठी मालमत्ताधारकाच्या नावाची नोंद करण्याची जबाबदारी मनपाच्या कर वसुली विभागाची आहे. त्यामुळे आयुक्त लहाने यांनी मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सहा महिन्यांपूर्वी पार पडलेल्या सभेत तसा ठरावदेखील मंजूर झाला. यासंदर्भात मालमत्ता विभागाकडे १५० पेक्षा जास्त प्रकरणांच्या फाइल मागील दोन महिन्यांपासून पडून असल्याची माहिती आहे. मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या नवीन मालमत्ताधारकांच्या नावाने अद्यापही कर आकारणी होत नसल्याची परिस्थिती आहे.

सर्व्हे पूर्ण झाल्यानंतर प्रक्रिया!
संपूर्ण शहरातील मालमत्तांचा सर्व्हे करण्याचे काम स्थापत्य कन्सलटन्सीला देण्यात आले. ‘जीआयएस’प्रणालीद्वारे मालमत्तांचे छायाचित्र अस्पष्ट दिसणार याची जाणीव होताच कंपनीने चक्क ड्रोनद्वारे शहरातील मालमत्तांचे छायाचित्र घेतले. मालमत्तांचा सर्व्हे आणि त्यांना क्रमांक देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. जोपर्यंत सर्व्हेची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रकरणे बाजूला सारण्यात आल्याची माहिती आहे.