‘त्या’ जागेतील खड्डा बुजविण्यासाठी काेट्यवधींच्या तरतुदीचा डाव

शहरातील घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावून त्यावर भाेड येथील जागेवर प्रकल्प उभारण्याच्या हालचाली सुरू असतानाच आता भाेड येथील ‘त्या’ जागेतून माेठ्या प्रमाणात गाैणखनिजाचे उत्खनन झाल्याचे मनपाच्या निदर्शनास आले आहे. हा भलामाेठा खड्डा बुजविण्यासाठी प्रशासनाच्या स्तरावर काेट्यवधी रुपयांची तरतूद करण्याचा डाव रचण्यात आल्याची माहिती उजेडात आली आहे. तसा प्रस्ताव १६ डिसेंबर राेजी आयाेजित सर्वसाधारण सभेत मांडला जाणार असला तरी तत्कालीन राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या ‘मार्स’नामक एजन्सीच्या ‘डीपीआर’मध्ये या खड्ड्याचा उल्लेख नसल्याने घनकचऱ्याचा प्रकल्प वादाच्या भाेवऱ्यात सापडला आहे.

केंद्र शासनाच्या ‘स्वच्छ भारत’अभियानांतर्गत घनकचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाचा समावेश आहे. तत्कालीन राज्य सरकारने प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यासाठी ‘मार्स’नामक एजन्सीची नियुक्ती केली. एजन्सीने तयार केलेल्या ‘डीपीआर’वर नागपूर येथील निरी संस्थेने शिक्कामाेर्तब केल्यानंतर राज्य शासनाने मंजुरी देत ‘डीपीआर’केंद्र शासनाकडे सादर केला. प्रकल्प अहवालाचे अवलाेकन करीत केंद्र शासनाने ४५ काेटींचा निधी मंजूर केला. स्थानिक राजकारणी व पदाधिकाऱ्यांच्या दबावापाेटी मनपा प्रशासनाने फेरनिविदेचे निकष पूर्ण न करता निविदा पुढील मंजुरीसाठी २८ जुलैच्या स्थायी समितीच्या सभेत सादर केली. कंत्राटदार घनकचऱ्याची नेमकी कशा पद्धतीने विल्हेवाट लावणार, यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा न करता सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांनी निविदेला घाईघाईत मंजुरी दिली. स्थायी समितीने मंजूर केलेला ठराव अवघ्या पाच ते सहा दिवसांत प्रशासनाकडे सादर झाल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात प्रशासनाने मे. परभणी अग्रोटेक प्रा.लि. कंपनीला कार्यारंभ आदेश दिले. आता अचानक भाेड येथील ‘त्या’ जागेतून गाैणखनिजाचे माेठ्या प्रमाणात उत्खनन झाल्याची बाब मनपाच्या निदर्शनास आली आहे. ताे भलामाेठा खड्डा बुजविण्यासाठी मनपाने काेट्यवधींच्या निधीची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव तयार केल्याने प्रकल्प सुरू हाेण्यापूर्वीच त्यावर प्रश्नचिन्हं उपस्थित झाली आहेत.

‘डीपीआर’मध्ये उल्लेख का नाही?

भाेड येथील ‘त्या’ जागेचा मनपा क्षेत्रात समावेश झाल्यानंतर २०१८ मध्ये रेल्वे प्रशासनाने गाैणखनिजाचे उत्खनन केले. त्यानंतर ‘मार्स’ एजन्सीने ‘डीपीआर’तयार केला. त्यामध्ये खड्ड्याचा उल्लेख का नाही, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

‘डीपीआर’मध्ये खड्ड्याचा उल्लेख नसल्यामुळे प्रशासन व सत्तापक्षाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्हं निर्माण झाली आहेत. या गंभीर प्रकाराला जबाबदार काेण, याचा सभागृहात खुलासा व्हावा, अन्यथा विषय मंजूर हाेऊ देणार नाही.

-साजीद खान पठाण विराेधी पक्षनेता मनपा

‘डीपीआर’ तयार झाल्यानंतर ताे तपासण्याची जबाबदारी प्रशासनाची हाेती. आता चूक दुरुस्तीसाठी काेट्यवधीची तरतूद करणे म्हणजे मुक्तहस्ते शासन व अकाेलेकरांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. प्रस्ताव नियमबाह्यरीत्या मंजूर झाल्यास शासनाकडे दाद मागू.

-डाॅ. जिशान हुसेन नगरसेवक काँग्रेस