मालमत्तांवर तीनपट दंड; सत्तापक्ष, प्रशासनात समन्वयाचा अभाव

मनपाचे तत्कालीन आयुक्त डाॅ. महेंद्र कल्याणकर यांनी शहरातील १८७ इमारतींवर अनधिकृत असल्याचे शिक्कामाेर्तब केले हाेते. तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी याविषयावर क्रेडाई संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना १८७ इमारतींचे बांधकाम ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश दिले हाेते. त्यानंतरही काही बांधकाम व्यावसायिक व मालमत्ताधारकांनी संबंधित इमारतींचे बांधकाम निकाली काढले. त्यामुळे मनपाकडून संबंधितांना वारंवार नाेटीस जारी केल्या जात असल्यामुळे हा तिढा कायमस्वरूपी निकाली काढण्याची मागणी जाेर धरू लागली हाेती. ही बाब लक्षात घेत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी नियमापेक्षा जास्त बांधकाम केलेल्या इमारतींना तीनपट शास्तीची आकारणी करण्याचा प्रस्ताव तयार केला. हा प्रस्ताव १६ डिसेंबर राेजीच्या सर्वसाधारण सभेत मांडण्यात आला असता यावर काॅंग्रेस व शिवसेनेने चांगलाच गदाराेळ घातला. विराेधकांचा सूर पाहता या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजपला दाेन पावले मागे यावे लागले हाेते, हे विशेष.

धाेरणात्मक निर्णयावर समन्वय का नाही?

शहरातील काही विशिष्ट राजकारण्यांकडून जाणीवपूर्वक अनधिकृत इमारतींचा मुद्दा प्रलंबित ठेवण्याकडे कल दिसून येताे. यावर भाजपचे लाेकप्रतिनिधी व महापाैर अर्चना मसने यांनी कायमस्वरूपी ताेडगा काढण्याचे निर्देश मनपाला दिले हाेते. परंतु प्रशासनाने लाेकप्रतिनिधी, महापाैरांसाेबत समन्वय न ठेवता तीनपट शास्तीचा प्रस्ताव सभागृहात सादर केला. अकाेलेकरांना दिलासा देणाऱ्या धाेरणात्मक निर्णयावर सत्तापक्ष व प्रशासनात समन्वय का दिसून आला नाही, यामागे नेमकी काेणाची खेळी आहे,असे नानाविध सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

गटनेत्यांना कसे समजावणार?

काेराेनामुळे गरिबांचे संसार उघड्यावर आले. त्यात कमी म्हणून की काय, वाढीव टॅक्समुळे व्यापारी, उद्याेजक, डाॅक्टर, बिल्डर, प्राध्यापक वगळल्यास सर्वसामान्य अकाेलेकरांचे दिवाळे निघाले. अशास्थितीत सत्तापक्ष तीनपट शास्तीचा मुद्दा सर्वपक्षीय गटनेत्यांना कसा समजावून सांगणार, याकडे सुज्ञ अकाेलेकरांचे लक्ष लागले आहे.