अकोलेकरांनो टॅक्स जमा न केल्यास दोन टक्के शास्तीची आकारणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अकोला : अकोलेकरांनी चालू वर्षाचा अथवा थकीत मालमत्ता कराचा भरणा न केल्यास त्यांना दोन टक्के शास्तीचा भुर्दंड बसणार आहे. महापालिकेच्या शास्ती अभय योजनेंतर्गत केवळ नऊ दिवसांचा कालावधी शिल्लक असून, या कालावधीनंतर नागरिकांना नाहक दोन टक्के अतिरिक्त दंड जमा करावा लागणार आहे. दिनांक ३१ मार्चनंतर प्रशासनाकडून थकबाकीदारांविरोधात कठोर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती आहे.

महापालिका क्षेत्रातील मालमत्तांचे १९९८पासून पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले नव्हते. २००१ साली मनपाची स्थापना झाल्यानंतर प्रशासनाने सेल्फ असेसमेंटची प्रक्रिया राबवली होती. परंतु, ही प्रक्रिया महापालिकेच्या मुळावर उठली. मालमत्तांचे नियमानुसार पुनर्मूल्यांकन करणे व मालमत्ता करामध्ये सुधारित दरवाढ करण्याची बाब जाणीवपूर्वक बाजूला सारण्यात आली होती. यामध्ये मनपातील आजी-माजी पदाधिकारी तसेच प्रशासनातील भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. तत्कालिन आयुक्त अजय लहाने यांनी कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनाची समस्या कायमस्वरूपी निकाली काढण्यासाठी तसेच शासनाकडून प्राप्त विकास निधीमध्ये मनपाचा आर्थिक हिस्सा जमा करण्याच्या उद्देशातून मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन करण्यासह सुधारित करवाढीचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला सभागृहात विरोधी पक्ष काँग्रेस, शिवसेना तसेच वंचित बहुजन आघाडीने कडाडून विरोध केला. प्रशासनाने अकोलेकरांवर अवाजवी करवाढ लादल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. यादरम्यान, अजय लहाने यांच्या निर्देशानुसार मालमत्ताधारकांना सुधारित करवाढीच्या नोटीस जारी करण्यात येऊन त्यांच्याकडून सुधारित करवाढीनुसार करवसुली सुरु करण्यात आली होती. परंतु, अकोलेकरांनी मालमत्ता कर जमा करण्यास आखडता हात घेतल्यामुळे प्रशासनाने थकीत मालमत्ता करावर दोन टक्के शास्ती (दंडात्मक रक्कम) लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

व्यापाऱ्यांची सत्ता पक्षाकडे धाव!

चालू व थकीत मालमत्ता करावर दोन टक्के शास्तीची आकारणी केली जात असल्यामुळे शहरातील अनेक व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षण संस्था संचालक तसेच धनाढ्य व्यावसायिकांनी सत्ता पक्षाकडे धाव घेतली तसेच शास्तीच्या दंडातून सूट मिळावी, यासाठी शास्ती अभय योजनेला मुदतवाढ देण्याचा आग्रह धरला होता. प्रशासनानेही एक पाऊल पुढे टाकत ३१ मार्चपर्यंत शास्ती अभय योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. या मुदतीनंतर दंडात्मक रक्कम लागू केली जाणार आहे.

कोरोनामुळे कर वसुलीवर परिणाम

शहरात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढला असून, जिल्हा व मनपा प्रशासनाच्या निर्बंधांमुळे व्यवसाय विस्कळीत झाले आहेत. याचा परिणाम मनपाच्या कर वसुलीवर होत आहे.