सततच्या पावसाने पिकांच्या नुकसानीची जिल्ह्यातील दोन लाख शेतकऱ्यांना मिळणार मदत !

सतत पावसाच्या तडाख्यात १.३७ हेक्टरवरील पिकांचे झाले होते नुकसान

अकोला : गेल्यावर्षीच्या पावसाळ्यात सततच्या पावसामुळे राज्यात पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी १ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १३ जून रोजी मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार गेल्यावर्षीच्या पावसाळ्यात सप्टेंबर व ऑक्टोबरमध्ये सतत पावसाच्या तडाख्यात जिल्ह्यात १ लाख ३७ हजार ८३२ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झालेल्या २ लाख ४४२ शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची मदत लवकरच मिळणार आहे.

गेल्यावर्षी सततच्या पावसामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार १ हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर गेल्या सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यांच्या कालावधीत सतत पाऊस बरसल्याने जिल्ह्यात १ लाख ३७ हजार ८३२ हेक्टरवरील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील २ लाख ४४२ शेतकऱ्यांना पीक नुकसानीची मदत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासनाकडून मदतीचा निधी मंजूर करण्यात आला असल्याने, सततच्या पावसाने पिकांचे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील संबंधित शेतकऱ्यांना लवकरच पीक नुकसानीची मदत मिळणार आहे.

दोन हेक्टरच्या मर्यादेत अशी मिळणार मदत !
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दरानुसार व निकषानुसार सतत पावसामुळे पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत दिली जाणार आहे. त्यामध्ये जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर ८ हजार ५०० रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टर १७ हजार रुपये आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीपोटी प्रतिहेक्टर २२ हजार ५०० रुपयांची मदत मिळणार आहे.

सततच्या पावसाने जिल्ह्यात असे झाले होते पिकांचे नुकसान !

गेल्यावर्षीच्या पावसाळ्यात सप्टेंबर महिन्यात सतत पावसामुळे जिल्ह्यातील ५६७ गावांत ८६ हजार ५८६ शेतकऱ्यांचे ६७ हजार ५५३ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे नुकसान झाले होते.
गेल्या ऑक्टोबर महिन्यात सततच्या पावसामुळे जिल्ह्यात ४९६ बाधित गावांत १ लाख १३ हजार ८५६ शेतकऱ्यांचे ७० हजार २७९ हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले होते. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी अपेक्षित मदत निधी मागणीचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत शासनाकडे सादर करण्यात आला होता.