दोन दारू दुकानांमध्ये ठेवावे लागेल एक किलोमीटरचे अंतर!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 7, 2018 02:32 PM2018-10-07T14:32:57+5:302018-10-07T14:34:53+5:30
अकोला: देशी व विदेशी दारूचे नवीन दुकान सुरू करण्यासाठी आता एक हजार मीटरच्या (एक किलोमीटर) अंतराची अट घालण्यात आली आहे.
अकोला: देशी व विदेशी दारूचे नवीन दुकान सुरू करण्यासाठी आता एक हजार मीटरच्या (एक किलोमीटर) अंतराची अट घालण्यात आली आहे. यापूर्वी देशी दुकानाच्या दोन दुकानातील अंतरासाठी दोनशे मीटरची अट होती, तर विदेशी दारू दुकानाला अंतराचे नियम नव्हते; मात्र आता राज्य शासनाने महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमात सुधारणा केली असून, त्यानुसार नवीन दारू दुकानांना परवान्यासाठी एक किलोमीटरची अट घालण्यात आली आहे.
राज्यातील शहरांसह खेड्यामध्ये गलोगल्ली दारू दुकाने आहेत. त्यामुळे दारूच्या नशेत तर्र होणाऱ्यांकडून सामाजिक सलोखा बिघडल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली आहेत. राज्यात वर्षाला सुमारे पाचशेपेक्षा अधिक नवीन दुकाने सुरू होतात. त्यामुळे दारू दुकानांची संख्या वाढतीच आहे. काही खेड्यांमध्ये दारू दुकान हटविण्यावरून वाद झाले आहेत. त्यामुळे अशावेळी दारूचे दुकान इतर ठिकाणी हटविण्यात यावे, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत मतदान प्रक्रिया राबवली जाते. यात अनेक वेळा दारू दुकानदाराचा विजय होत असल्याचे वास्तव आहे. राज्य शासनाने दारूबंदी अधिनियमात बदल करून दोन दारू दुकानांतील अंतर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशी मद्यालय (एफएल-२) सुरू करण्यासाठी दोन दुकानांतील अंतर दोनशे मीटरवरून एक हजार मीटर करण्यात आले आहे, तर विदेशी दारूच्या दुकानासाठीही हे अंतर एक किलोमीटर राहणार आहे. त्यामुळे महानगरांतील गल्लोगल्ली आणि गावागावांत सुरू होणाºया दारू दुकानांना लगाम लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.
स्पर्धा रोखण्यासाठी बदल
राज्य शासनाने दारू दोन दुकानातील अंतर वाढविल्यामुळे झपाट्याने वाढणाºया दारू दुकानांच्या संख्येला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. आजूबाजूला असलेल्या दारू दुकानांमध्ये होणारी स्पर्धा रोखण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाच्या अधिकाºयांनी दिली आहे.
आॅक्टोबरपूर्वीच्या प्रस्तावांना दिलासा
देशी व विदेशी दारूचे दुकान सुरू करण्यासाठी ३ आॅक्टोबरपूर्वी ज्यांनी प्रस्ताव सादर केला आहे, त्यांना नवीन नियमातून सूट देण्यात आली आहे. राज्य शासनाने महाराष्ट्र देशी मद्य अधिनियमात सुधारणा केली आहे. जिल्हाधिकारी, उत्पादन शुल्क आयुक्त किंवा राज्य शासनाकडे देशी व विदेशी मद्यालये सुरू अथवा स्थलांतर करण्यासाठी ३ आॅक्टोबरपूर्वी ज्यांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत, त्यांना या नवीन नियमातून वगळण्यात आले आहे.