दुचाकी, चारचाकीधारकांनो, धान्याचा लाभ विसरा!

लाभार्थींनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्याचा सपाटा आता शासनाकडून लावला जाणार आहे.

- सदानंद सिरसाट
अकोला : सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून धान्य वाटपाच्या योजनेत पात्र ठरण्यासाठी दुचाकी, चारचाकी, जमीन मालकी हक्काबाबत लाभार्थींनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून त्यांच्या शिधापत्रिका रद्द करण्याचा सपाटा आता शासनाकडून लावला जाणार आहे. त्यासाठी दुचाकी, चारचाकीधारक आणि जमीन मालकीच्या माहितीची पडताळणी परिवहन व महसूल विभागाकडून केली जाणार आहे. त्यामुळे आता शहरी, ग्रामीण भागातील ५० टक्क्यांपेक्षाही अधिक लाभार्थी धान्यासाठी अपात्र ठरण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय १३ जून रोजी घेण्यात आला.
राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील शिधापत्रिकाधारक असलेल्या ३६ टक्के कुटुंबांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून सवलतीच्या दरातील धान्य, रॉकेल मिळत नसल्याचे राज्याच्या २०१७-१८ च्या आर्थिक पाहणीमध्ये पुढे आले. त्यामध्ये पुढे आलेल्या निष्कर्षात ग्रामीण भागातील ९१ टक्के कुटुंबांकडे तर शहरी भागात ६८ टक्के कुटुंबांकडे शिधापत्रिका आहेत. त्यापैकी धान्य मिळण्यासाठी पात्र असताना अनुक्रमे १२ आणि २४ टक्के कुटुंबांना ते मिळत नसल्याची माहिती आहे. त्यामध्ये अंत्योदय, दारिद्र्यरेषेखालील, अन्नपूर्णा, केशरी या प्रकारातील पात्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांचा समावेश आहे. एकूण शिधापत्रिकाधारकांपैकी दुचाकी, चारचाकीधारक, मोठ्या शेतकऱ्यांनी लाभासाठी चुकीची माहिती दिल्याचे पुढे आले. त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणात शिधापत्रिकाधारक लाभासाठी पात्र नसल्याचे राज्याच्या लोकलेखा समितीने २०१२-१३ या वर्षाच्या लेखा परीक्षणात नमूद केले. त्या लाभार्थींकडे असलेल्या दुचाकी, चारचाकी, जमीन मालकी हक्काच्या कागदपत्रांची छाननी करून रद्द करण्याचे बजावले आहे.
- शोधमोहिमेत रद्द होणार धान्याचा लाभ!
अपात्र ठरणाऱ्यांमध्ये आता दुचाकी, चारचाकीधारक, मोठ्या शेतकºयांनी धान्याचा लाभ मिळण्यासाठी दिलेल्या माहितीची पडताळणी केली जाईल. त्यामध्ये वाहनधारकांची माहिती परिवहन विभाग, तर जमीन मालकीची माहिती महसूल विभागाकडून घेतली जाणार आहे.
- आॅफलाइन वाटप तपासणीही गुंडाळली!
त्याचवेळी ज्या लाभार्थींना मॅन्युअली धान्य वाटप केले जाते, ते पात्र आहेत की नाही, ही बाब आर्थिक पाहणी अहवालातही पुढे आली. त्यामुळे लाभार्थींची पडताळणी करण्याचे निर्देश पुरवठा विभागाने जुलै २०१८ मध्येच दिले; मात्र पुरवठा यंत्रणेनेच त्यामध्ये खोडा घातला. कोणत्याही जिल्ह्यातील मॅन्युअली वाटप होणाºया नॉमिनीचा अहवाल शासनाकडे गेलाच नसल्याची माहिती आहे.