निर्माणाधीन अनधिकृत इमारतींवर टाच; मनपा आयुक्तांचे फर्मान

शहरातील निर्माणाधीन अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचा आदेश आयुक्त कापडणीस यांनी नगररचना विभाग तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जारी केला आहे.

अकोला: महापालिकेच्या नियमांची पायमल्ली करीत शहरात खुलेआम अनधिकृत इमारतींचे निर्माणकार्य मोठ्या धडाक्यात सुरू असल्याचे चित्र आहे. हा प्रकार पाहता मनपाच्या नगररचना विभागाने झोननिहाय नियुक्त केलेले कंत्राटी अभियंता तसेच क्षेत्रीय कार्यालयातील आरोग्य निरीक्षकांनी झोपेचे सोंग घेतल्याचे दिसून येते. यासंदर्भात आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने शहरातील निर्माणाधीन अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचा आदेश आयुक्त कापडणीस यांनी नगररचना विभाग तसेच क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना जारी केला आहे.
शहरात राजरोसपणे इमारतींचे अनधिकृत बांधकाम सुरू असल्याचे महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी २०१५ पूर्वी उभारलेल्या कमर्शियल आणि रहिवासी अपार्टमेंटच्या इमारतींचे मोजमाप घेऊन त्यांचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना दिले होते. गत आठ महिन्यांपासून संबंधित इमारतींच्या मोजमापाचा अहवाल अद्यापही तयार करण्यात आला नसल्याची माहिती आहे. हा प्रकार पाहता नगररचना विभागासह क्षेत्रीय अधिकारी अशा इमारतींना अभय दित असल्याचे दिसून येत आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे विविध समस्या निर्माण होत असण्यासोबतच नागरिकांचा संतप्त सूर लक्षात घेता आयुक्त संजय कापडणीस यांनी पुन्हा एकदा अनधिकृत इमारतींचे बांधकाम बंद करण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशाचे कितपत पालन होते, हे लवकरच दिसून येणार आहे.

मोजमाप का नाही?
शहराच्या कोणत्याही भागात बांधकाम सुरू असल्यास त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नगररचना विभागातील कंत्राटी कनिष्ठ अभियंत्यांची प्रत्येकी दोन यानुसार चारही झोन कार्यालयात नियुक्ती करण्यात आली आहे. संबंधित अभियंत्यांमार्फत क्षेत्रीय अधिकाºयांनी इमारतींच्या मोजमापाची प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल मनपा आयुक्तांकडे सादर करणे भाग होते. अशा इमारतींचे मोजमाप न करण्याच्या मोबदल्यात अनेकांचे खिसे जड झाल्याची माहिती आहे.

बिल्डरांना वाचविण्यासाठी खटाटोप
नगररचना विभागातील कर्मचाºयांसह विशिष्ट क्षेत्रीय अधिकाºयांना खिशात ठेवण्याचा दावा काही ठरावीक बिल्डर करतात. त्यामध्ये तथ्य असल्याचे दिसून येते. मनपा आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतरही इमारतींच्या मोजमापाचे प्रस्ताव मनपात दाखल होत नसल्यामुळे बिल्डरांना वाचविण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न होत असल्याचे चित्र दिसून येते.

अकोलेकरांची फसवणूक
‘डीसीआर’, हार्डशिप अ‍ॅण्ड कम्पाउंडिंगचे सर्व नियम-निकष बाजूला सारत अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी फ्लॅट, डुप्लेक्सचे निर्माण करण्यासोबतच चढ्या दराने विक्री करण्याचा सपाटा लावला आहे. ही अकोलेक रांची फसगत असल्याचे बोलल्या जात आहे.