अनधिकृत होर्डिंगच्या आड मनपा अधिकाऱ्यांची खाबुगिरी

महसुलात वाढ होणार असल्याच्या लंगड्या सबबीखाली जागा दिसेल, त्या ठिकाणी काही ठरावीक अधिकारी होर्डिंग उभारण्यासाठी एजन्सींना परवानगी बहाल करीत असल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्दे मनपाच्या दप्तरी १८७ संख्या असणारे होर्डिंग व विद्युत पोलवरील १२९ फलकांना दरवाढ केली जाते. परंतु, त्याच्याआड शहरात शेकडोच्या संख्येने होर्डिंग लावल्या जात असल्याची परिस्थिती आहे. अतिक्रमण विभाग व एजन्सी संचालकांचे साटेलोटे शहराच्या विद्रूपीकरणाला हातभार लावत आहे.

अकोला : मनपा प्रशासनाने कोणत्याही निकष, नियमांची पूर्तता न करता शहरात होर्डिंगची खिरापत वाटल्याचे चित्र दिसून येते. महसुलात वाढ होणार असल्याच्या लंगड्या सबबीखाली जागा दिसेल, त्या ठिकाणी काही ठरावीक अधिकारी होर्डिंग उभारण्यासाठी एजन्सींना परवानगी बहाल करीत असल्याची माहिती आहे. प्रत्यक्ष क्षेत्रफळासाठी दिलेली परवानगी व एजन्सी संचालकांनी उभारलेल्या होर्डिंगमध्ये प्रचंड तफावत आहे. मनपातील काही वरिष्ठ अधिकारी, अतिक्रमण विभाग व एजन्सी संचालकांच्या संगनमताने महापालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचे प्रकार सुरू असून, याप्रकरणी स्थायी समितीचे तत्कालीन सभापती बाळ टाले यांनी शहरातील संपूर्ण होर्डिंग काढण्याच्या घेतलेलया ठरावाला प्रशासनाने पायदळी तुडविल्याचे समोर आणले आहे.
मनपा प्रशासनाने निश्चित केलेल्या जागेवर जाहिरातींचे होर्डिंग, फलक उभारल्या जातात. त्यापासून मनपाला सुमारे ३० लाखांपर्यंत महसूल प्राप्त होतो. मागील वर्षभराच्या कालावधीत विविध ठिकाणी होर्डिंग उभारण्यासाठी मनपाने मनमानरीत्या खिरापत वाटल्याचे दिसून येते. मनपाच्या दप्तरी १८७ संख्या असणारे होर्डिंग व विद्युत पोलवरील १२९ फलकांना दरवाढ केली जाते. परंतु, त्याच्याआड शहरात शेकडोच्या संख्येने होर्डिंग लावल्या जात असल्याची परिस्थिती आहे. अतिक्रमण विभाग व एजन्सी संचालकांचे साटेलोटे शहराच्या विद्रूपीकरणाला हातभार लावत आहे.
होर्डिंगच्या मुद्यावर प्रशासनाची भूमिका पाहता संपूर्ण शहरातील होर्डिंग, फलक काढून शहरात मोजक्या जागांवरच होर्डिंग उभारण्यासाठी नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय तत्कालीन स्थायी समिती सभापती बाळ टाले यांनी घेतला होता. या निर्णयाला प्रशासनाने अक्षरश: पायदळी तुडविल्याचे चित्र समोर येत आहे.

शहरात ४०० पेक्षा जास्त होर्डिंग
शहरात १८७ होर्डिंग व विद्युत पोलवरील १२९ फलकांमध्ये दरवाढ करणाºया प्रशासनाने झोपेचे सोंग घेतले असल्याचे दिसून येते. शहरात ४०० पेक्षा जास्त होर्डिंग असून, महसूल विभागाच्या मालकीच्या जागेवरही मनपाने होर्डिंग उभारणीसाठी परवानगी दिलीच कशी, त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाहतूक शाखा, नगररचना विभागाची पूर्वपरवानगी घेण्यात आली का, एजन्सी संचालकांनी किती चौकांचे सौंदर्यीकरण केले, असे नानाविध प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

‘स्थायी’च्या निर्णयाला तुडविले पायदळी

उत्पन्नाच्या नावाखाली विद्रूपीकरणमनपाचे तत्कालीन उपायुक्त चंद्रशेखर चिंचोळीकर यांच्या कालावधीत मोक्याच्या ठिकाणी होर्डिंग उभारणीला परवानगी देऊन त्यावर परवानगी चिकटवणे क्रमप्राप्त करण्यात आले होते. मागील वर्षभरात मुख्य रस्त्यांलगतच नव्हे, तर सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यासमोरील मुख्य नाल्यातही होर्डिंग उभारण्यात आले आहे. उत्पन्न वाढीच्या नावाखाली केवळ स्वत:चे खिसे भरण्यासाठी संपूर्ण शहरात होर्डिंग, फलक उभारून प्रशासनाकडूनच शहराचे विद्रूपीकरण केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.