अनधिकृत होर्डिंगचे पीक; सौंदर्यीकरणाची लागली वाट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 4, 2020 01:48 PM2020-03-04T13:48:44+5:302020-03-04T13:48:50+5:30
अनधिकृत होर्डिंग-बॅनर प्रशासनाच्या निदर्शनास येत नाही का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
अकोला : शहरात होर्डिंग, बॅनर उभारण्यासाठी महापालिकेची रीतसर परवानगी घेणे गरजेचे असताना काही महाभागांनी मनपाला ठेंगा दाखवत शहरात मोक्याच्या ठिकाणी होर्डिंग उभारले आहेत. या प्रकारामुळे शहराच्या सौंदर्यीकरणाची पुरती वाट लागली असून, महापालिकेचे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान होत आहे. शहराच्या कानाकोपºयात उभारलेले अनधिकृत होर्डिंग-बॅनर प्रशासनाच्या निदर्शनास येत नाही का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
खासगी कंपन्यांचे उत्पादन असो वा राजकीय नेते, पदाधिकारी यांच्या जाहिरातींसाठी होर्डिंग, बॅनरचा वापर केला जातो. जाहिरातींसाठी अतिशय स्वस्त अशा फ्लेक्सला पसंती दिली जात असल्याचे दिसून येते. महापालिका प्रशासनाच्यावतीने शहरात जाहिरातींसाठी मोक्याच्या जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. संबंधित जागेवर होर्डिंग उभारण्याच्या बदल्यात महापालिकेकडे रीतसर नोंदणी करून प्रति दिवस याप्रमाणे एकरकमी शुल्क जमा करावे लागते. प्रशासनाने निश्चित केलेल्या जागांच्या व्यतिरिक्त शहरात अनधिकृत होर्डिंग, बॅनरचा सुळसुळाट झाल्याचे चित्र आहे. यामध्ये काही जाहिरात कंपन्यांसह प्रामुख्याने विविध पक्षातील राजकारण्यांच्या चेलेचपाट्यांसह महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा समावेश असल्याचे दिसून येते. शहरातील गल्ली बोळात अनधिकृत होर्डिंगचे पेव फुटले आहे. या प्रकाराकडे महापालिकेच्या परवाना व अतिक्रमण विभागाचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्यामुळे की काय, अनधिकृत होर्डिंग्च्या संख्येत वाढ झाल्याचे चित्र आहे. अनधिकृत होर्डिंग व बॅनरमुळे महापालिकेला लाखो रुपयांचा फटका बसत असून, शहर विद्रुप करणाºया होर्डिंगचा व त्याचा वापर करणाऱ्यांवर प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
रात्री खांब उभारणीचे काम जोरात
काही एजन्सीधारकांचा होर्डिंगचा करारनामा संपुष्टात आल्यानंतरही ज्या ठिकाणी यापूर्वी होर्डिंग नव्हते, नेमक्या अशा ठिकाणी अंधाराचा फायदा घेत रात्री खांब उभारणीचे काम केल्या जात आहे. राष्ट्रीय महामार्गावरील मानव शोरूमच्या समोर नियमांना धाब्यावर बसवित खांब उभारल्याचे दिसून येते. अनधिकृत होर्डिंग-बॅनरच्या माध्यमातून मनपाच्या तिजोरीला भगदाड पाडणाºया या प्रकाराला आयुक्त संजय कापडणीस आळा घालण्यात यशस्वी होतील का, याकडे लक्ष लागले आहे.
‘स्थायी’च्या ठरावाकडे दुर्लक्ष का?
उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी मनपासमोर अनेक पर्याय आहेत. त्याचा विचार न करता शहराच्या सौंदर्यीकरणाची वाट लावणाऱ्या होर्डिंग, फलकांना जागा दिसेल त्या ठिकाणी परवाना देण्याचे काम यापूर्वी अतिक्रमण विभागाने व आता परवाना विभागाने केले आहे. शहराचे विद्रुपीकरण टाळण्यासाठी प्रशासनाने मोजक्या जागा निश्चित करून त्या ठिकाणी होर्डिंग-बॅनर उभारण्याचा ठराव स्थायी समितीचे माजी सभापती बाळ टाले यांनी दिला होता. या ठरावाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने मनपाच्या विश्वासार्हतेप्रती शंका निर्माण झाल्या आहेत.