इमारतीचा सर्व्हिस लाइनमधील अनधिकृत भाग पाडला!

६०० चौरस फुटाची इमारत उभारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार गुरुवारी आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या धडक मोहिमेत उघडकीस आला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सर्व निकष-नियम पायदळी तुडवित तसेच कोणतीही परवानगी न घेता तब्बल ६०० चौरस फुटाची इमारत उभारण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार गुरुवारी आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या धडक मोहिमेत उघडकीस आला. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, एका इमारतीचा काही भाग चक्क सर्व्हिस लाइनमध्ये उभारण्याचा प्रताप समोर आला. या दोन्ही इमारतींचा अनधिकृत भाग तोडण्याच्या कारवाईला प्रारंभ करण्यात आला असून, अकोलेकरांची होणारी फसवणूक खपवून घेणार नसल्याचा इशारा आयुक्त कापडणीस यांनी दिला आहे.
मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी शहरातील अनधिकृत इमारतींकडे मोर्चा वळविला असून, ३ मार्चपासून इमारतींचा अनधिकृत भाग शिकस्त करण्याच्या कारवाईला प्रारंभ केला आहे. यामध्ये शहरातील प्रतिष्ठित धनाढ्य व उच्चभू्र नागरिक, खासगी शिकवणी संचालकांचा समावेश आहे. गुरुवारी आयुक्त संजय कापडणीस यांनी सातव चौकातील इंदुमती मोहता यांच्या इमारतीची तपासणी केली असता, मोहता यांना ११३.0८ चौरस मीटरची परवानगी दिली असता त्यांनी प्रत्यक्षात तब्बल २८१६.८८ चौरस मीटर इतके अवाढव्य अनधिकृत बांधकाम केल्याचे उघडकीस आले.
प्रशासनाचा धाक नसल्यामुळे की काय, मोहता यांनी चक्क सर्व्हिस लाइनमध्ये इमारतीचे निर्माण करून समास अंतराचे निकषही धाब्यावर बसविल्याचे दिसून आले. त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावत इमारतीचा भाग तोडण्याची कारवाई सुरू केली.
अमानखा प्लॉट येथील रमेश मोरे यांनी कहर करीत मनपाच्या परवानगीशिवाय ६०० चौरस फूट इमारतीचे निर्माण केले. मोरे यांना २५ हजार रुपये दंड आकारत इमारत तोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. राम नगर येथील श्याम माहोरे यांचे मंजूर नकाशाप्रमाणे २५० चौ.मीटर बांधकाम असून, प्रत्यक्षात ३०० चौ.मीटर बांधकाम केल्याचे आढळून आले. माहोरे यांना ५० हजार रुपयांचा दंड आकारत इमारत तोडण्याचे निर्देश दिले. राम नगर येथील डॉ. गीतेश जाजू यांनीही अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी कारवाईचे निर्देश देत १ लाख रुपये दंड आकारण्यात आला.

कारवाई सुरूच राहणार!
प्रशासनाचा धाक नसल्यामुळे शहरातील प्रतिष्ठित उच्चभ्रू नागरिक, व्यावसायिकांनी अनधिकृत इमारती उभारल्या. अव्वाच्या सव्वा दरात सदनिका, दुकानांची विक्री होत असून, हा प्रकार बंद करण्याची गरज आहे. त्यामुळे अनधिकृत इमारतींवर कारवाई सुरूच ठेवणार असल्याचा इशारा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी ‘लोकमत’ शी बोलतांना दिला आहे.