फाेर-जी साठी भूमिगत केबल; रिलायन्सचा मनपात प्रस्ताव

शहरवासीयांना अत्याधुनिक फाेर-जी सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने रिलायन्स जिओ इन्फाेकाॅम कंपनीच्या वतीने २०१३ मध्ये ६४ किमी अंतरापर्यंत भूमिगत फायबर ऑप्टिक केबल अंथरण्याचा प्रस्ताव मनपाकडे सादर केला हाेता. त्यावेळी तत्कालीन आयुक्त डाॅ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सुमारे १२ काेटींचे शुल्क वसूल केले हाेते. यादरम्यान, २०१९ च्या कालावधीत मनपाची परवानगी न घेताच स्टरलाइट टेक कंपनीच्या खाेदकामात रिलायन्स कंपनीचे अनधिकृत केबल आढळून आले हाेते. याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त संजय कापडणीस यांनी संपूर्ण शहराचा सर्व्हे केला असता ३८ किमी अंतराचे अनधिकृत केबल आढळल्याप्रकरणी कंपनीला २४ काेटींचा दंड बजावला. हा दंड जमा केल्यानंतर आता कंपनीने नव्याने १४ किमी अंतराचे जाळे विणण्याकरिता प्रशासनाकडे रीतसर प्रस्ताव सादर केला. यामध्ये जुन्या खंडित झालेल्या २० किमीपर्यंतच्या केबलच्या दुरुस्तीचाही समावेश आहे.

जिओ टॅगिंगसह संयुक्त सर्व्हे पूर्ण

पूर्वानुभव लक्षात घेता मनपा प्रशासनाने कंपनीकडे १४ किमी अंतराच्या केबलचा नकाशा मागितला. जिओ टॅगिंग करून कंपनीसाेबत संयुक्त सर्व्हे केल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

शुल्काचा करावा लागेल भरणा !

कंपनीचे शहराच्या विविध भागात ५७ माेबाईल टाॅवर आहेत. मनपाकडे दरवर्षी टाॅवरच्या नूतनीकरणाचा प्रस्ताव सादर करून त्याचे शुल्क जमा करणे भाग आहे. कंपनीने नूतनीकरण न केल्यामुळे मनपाने थकीत शुल्क व दाेन टक्के शास्तीच्या दंडानुसार कंपनीला नाेटीस जारी केली आहे. या शुल्काचा कंपनीला भरणा करावा लागणार आहे.