‘भूमिगत’, पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाची त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत तपासणी

अकोला: केंद्र शासनाने अकोला महापालिकेसाठी ‘अमृत’योजना मंजूर केली असून, त्या अंतर्गत शहरात भूमिगत गटार योजना, पाणी पुरवठा योजना तसेच ग्रीन झोन (हरित पट्टे)ची कामे सुरू झाली आहेत.

- आशिष गावंडे

अकोला: केंद्र शासनाने अकोला महापालिकेसाठी ‘अमृत’योजना मंजूर केली असून, त्या अंतर्गत शहरात भूमिगत गटार योजना, पाणी पुरवठा योजना तसेच ग्रीन झोन (हरित पट्टे)ची कामे सुरू झाली आहेत. ‘भूमिगत’गटार योजनेची कामे सुरुवातीपासूनच वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या निधीतून कोट्यवधी रुपयांची विकास कामे होत असताना त्यावर तांत्रिक लेखापरीक्षणाच्या माध्यमातून लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्र शासनाने शाह कन्सलटन्सीची नियुक्ती केली आहे.
केंद्र शासनाच्या ‘स्मार्ट सिटी’योजनेच्या निकषामध्ये अकोला महापालिकेचा समावेश होऊ शकला नाही. त्यामुळे लहान शहरांना ‘अमृत’योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. अमृत योजनेंतर्गत भुयारी गटार योजना, पाणी पुरवठा योजना तसेच खुल्या जागांवर हरित पट्टे (ग्रीन झोन) निर्माण करण्याचा समावेश आहे. भुयारी गटारच्या माध्यमातून शहरातील घाण सांडपाण्यावर पुनर्प्रक्रिया करून त्याचा वापर शेती किंवा उद्योगासाठी करता येईल. पाणी पुरवठा योजनेंतर्गत महान धरण ते अकोला शहरापर्यंतची मुख्य ९०० व्यासाची जलवाहिनी बदलणे व नंतर संपूर्ण शहरात नवीन जलवाहिनीचे जाळे उभारणे, आठ ठिकाणी जलकुंभाची उभारणी करण्याचा समावेश आहे. या दोन्ही योजनांकरिता केंद्र शासनाने कोट्यवधींचा निधी दिला आहे. प्राप्त निधीतून होणारी कामे नियमानुसार होत आहेत किंवा नाही, याची वेळोवेळी तपासणी करण्यासाठी केंद्र शासनाने त्रयस्थ यंत्रणेच्या माध्यमातून तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शाह एजन्सीची नियुक्ती करण्यात आली आहे.