मार्च महिन्यात टाकले भूमिगत, ओव्हरहेड फोर-जी केबलचे जाळे
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 22, 2020 10:19 AM2020-05-22T10:19:20+5:302020-05-22T10:19:30+5:30
टाळेबंदीचा गैरफायदा उचलत संबंधित मोबाइल कंपन्यांनी त्यांच्या केबलची पुन्हा जोडणी केली.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिका प्रशासनाची परवानगी न घेता परस्पर फायबर आॅप्टिक केबलचे भूमिगत जाळे तसेच ओव्हरहेड केबल टाकणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांचे जाळे मनपाने खंडित केले होते. २३ मार्चपासून केंद्र व राज्य शासनाने लागू केलेल्या टाळेबंदीचा गैरफायदा उचलत संबंधित मोबाइल कंपन्यांनी त्यांच्या केबलची पुन्हा जोडणी केली असून, यासंदर्भात मनपातील अनेक विभाग प्रमुखांना माहिती असल्यानंतरही संबंधित कंपनीवर वेळीच कारवाई न झाल्याने प्रशासनासह सत्ताधाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.
महापालिका प्रशासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता विविध मोबाइल कंपन्यांनी शहरांमध्ये तब्बल ६० ते ६५ किलोमीटर अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकून यामध्ये मुख्य रस्त्यांसह प्रभागातील अनेक रस्त्यांची तोडफोड करण्यात आली. रस्ते दुरुस्तीच्या बदल्यात महापालिकेकडे संबंधित मोबाइल कंपन्यांनी किमान ३५ ते ४० कोटी रुपयांचे शुल्क (रिस्टोरेशन चार्ज) जमा करणे भाग होते. सदर शुल्क जमा न करता मनपा प्रशासनाला अंधारात ठेवून मोबाइल कंपन्यांनी रात्री अनधिकृत भूमिगत केबलचे जाळे टाकले.
महापालिकेतील प्रशासनासह सत्ताधाºयांनीसुद्धा झोपेचे सोंग घेतल्याचा फायदा उचलत मोबाइल कंपन्यांनी शहरातील इमारती, पथदिवे तसेच विद्युत खांब यावरून ओव्हरहेड केबलचे जाळे टाकले. या प्रकरणाची मनपाने दखल घेत भूमिगत केबल तसेच इमारती व विद्युत खांबावरील ओव्हरहेड केबलचे जाळे खंडित करून जप्त करण्याचा आदेश बांधकाम विभाग तसेच विद्युत विभागाला दिला होता. या दोन्ही विभागांनी कंपन्यांनी टाकलेले जाळे खंडित करून ते ताब्यात घेतले. कोरोना विषाणूच्या अनुषंगाने टाळेबंदी लागू होताच संबंधित मोबाइल कंपन्यांनी मार्च महिन्यात खंडित केलेल्या केबलची पुन्हा जोडणी केल्याची माहिती आहे.
बैठकांमधून तोडगा नाहीच!
केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांनी संबंधित मोबाइल कंपन्यांच्या कामकाजावर प्रचंड नाराजी व्यक्त करीत यासंदर्भात कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक आयोजित करून तोडगा काढण्याचे निर्देश मनपाला दिले होते. आयुक्त संजय कापडणीस यांनी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाºयांसोबत तीन वेळा आयोजित बैठकांमध्ये सविस्तर चर्चा केली. शहरात अनधिकृत खोदकाम केल्यानंतर कंपन्यांनी मनपाकडे शुल्काचा भरणा करण्याची सूचना आयुक्तांनी केली असता आजपर्यंतही कंपन्यांनी शुल्काचा भरणा केला नाही, हे येथे उल्लेखनीय.
पालकमंत्री म्हणाले, कंपन्यांची मनमानी चालणार नाही!
मनपाच्या परवानगीशिवाय शहरात अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकणाºया तसेच मोबाइल टॉवर उभारणाºया कंपन्यांची मनमानी खपवून घेणार नसल्याचा इशारा गुरुवारी पालकमंत्री ना. बच्चू कडू यांनी चर्चेदरम्यान मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिला. संबंधित कंपन्यांवर आजपर्यंत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत.