‘युनिफाइड डीसीआर’; मनपा प्रशासन संभ्रमात

Akola Municipal Corporation News नवीन नियमावलीनुसार बांधकाम परवानगी देण्यावरून मनपा प्रशासन संभ्रमात आहे.

अकाेला: राज्य शासनाने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाइड डीसीआर)ला मंजुरी दिल्यानंतर शहरातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. परंतु ‘युनिफाइड डीसीआर’संदर्भात नगर विकास विभागाचे धाेरण स्पष्ट नसल्यामुळे नवीन नियमावलीनुसार बांधकाम परवानगी देण्यावरून मनपा प्रशासन संभ्रमात आहे. शिवाय नगररचना विभागातील प्रभारी नगररचनाकार संजय नाकाेड यांच्या उपस्थितीचे निश्चित वेळापत्रक नसल्याने या विभागाचे कामकाज प्रलंबित राहत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

व्यावसायिक संकुल, रहिवासी इमारत तसेच हक्काचे घर बांधण्यासाठी नगररचना विभागाकडून महापालिकांच्या स्तरावर निरनिराळे निकष व नियमावली लागू केली जात असल्याची परिस्थिती हाेती. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागत हाेता. अनेक महापालिकांनी त्यांच्या स्तरावर स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली लागू करीत मनमानी पध्दतीने बांधकाम परवानगी देण्याचा सपाटा लावला हाेता. यामुळे शहरांचे नियाेजन काेलमडत असल्याचे ध्यानात घेऊन नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संपूर्ण राज्यासाठी एकसमान नियमावली लागू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली हाेती. त्यानुषंगाने एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली (युनिफाइड डीसीआर) अमलात आणण्यात आली; परंतु नवीन ‘डीसीआर’च्या संदर्भात महापालिकेतील नगररचना विभाग संभ्रमात आहे. त्यामुळे नवीन नियमावलीनुसार बांधकाम नकाशा प्रस्तावित करता येइल का, याची माहिती घेणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांसह सर्वसामान्य नागरिकांची बाेळवण केली जात असल्याची माहिती आहे.

 

‘टीडीआर’च्या प्रमाणात वाढ

छोट्या आकाराच्या सदनिका अर्थात अफोर्डेबल हाऊसिंग प्रकल्पासाठी रस्ता रुंदीनुसार उपलब्ध होणारा बांधकाम चटई निर्देशांक हा १५ टक्के दराने प्रीमियम अदा करून उपलब्ध होणार असल्याने मध्यमवर्गीयांसाठी घरे स्वस्त दरात उपलब्ध होऊ शकणार असल्याचे बाेलल्या जात आहे. तसेच शहरात सुखसुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी ‘टीडीआर’च्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली आहे.

 

 

शिकस्त इमारतींसाठी अतिरिक्त ‘एफएसआय’

नवीन नियमावलीनुसार शहरातील जुन्या, शिकस्त व धाेकादायक ठरणाऱ्या अपार्टमेंट तसेच भाडेकरू असलेल्या इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने अतिरिक्त चटई क्षेत्र मंजूर केले असून, हा माेठा दिलासा मानला जात आहे.

 

प्रभारी नगररचनाकार ‘नाॅट रिचेबल’

मनपाचे नगररचनाकार उदय तारळेकर यांची शासनाने बदली केल्यानंतर अद्यापही या ठिकाणी नव्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाली नाही. नगररचनाकार पदाचा प्रभार जिल्हा नगररचना विभागातील संजय नाकाेड यांच्याकडे साेपविला असला तरी ते मनपात फिरकत नसल्याचे चित्र आहे.