शहरी, ग्रामीण सात-बारा बंदसाठी मागितले अहवाल!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 17, 2018 12:57 PM2018-09-17T12:57:41+5:302018-09-17T13:00:32+5:30
अकोला : गावातील गावठाण हद्द, शहराच्या नगर भूमापन क्षेत्रातील जमिनीचे सात-बारा रद्द करून मिळकत पत्रिका तयार करण्यासाठी या दोन्ही क्षेत्रातील अकृषक, नियमानुकूल झालेल्या भूखंडांचा अहवाल महसूल विभागाने मागविला आहे.
- सदानंद सिरसाट
अकोला : गावातील गावठाण हद्द, शहराच्या नगर भूमापन क्षेत्रातील जमिनीचे सात-बारा रद्द करून मिळकत पत्रिका तयार करण्यासाठी या दोन्ही क्षेत्रातील अकृषक, नियमानुकूल झालेल्या भूखंडांचा अहवाल महसूल विभागाने मागविला आहे. त्यातून शिल्लक राहणारे म्हणजे, अकृषक नसलेले, नियमानुकूल न झालेल्या भूखंडांची माहिती पुढे येणार आहे. राज्याच्या जमाबंदी आयुक्तांनी एकाच भूखंड किंवा जमिनीची मिळकत पत्रिका आणि सात-बारा अशा दोन्ही ठिकाणी होत असलेली नोंद बंद करण्याचे निर्देश आधीच दिले आहेत.
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदीनुसार शेतजमिनीसाठी सात-बारा, तर नगर भूमापन किंवा गावठाण क्षेत्रासाठी मिळकत पत्रिका हा अधिकार अभिलेख आहे. तरीही नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रातील जमीन मालकांची नावे मिळकत पत्रिका व सात-बारा घेण्याची प्रथा सुरूच आहे. त्यामुळे जमिनीच्या हक्कामध्ये गुंतागुंत होऊन फसवणुकीचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात घडले. विशेष म्हणजे, हे प्रकार एकच भूखंड किंवा जमिनीची दुहेरी नोंद होत असल्याने घडल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी गावठाण, नगर भूमापन कोणत्याही भूखंड, जमिनीची एकच नोंद पद्धत ठेवण्याचा आदेश जमाबंदी आयुक्तांना द्यावा लागला. यापूर्वीही ही दुहेरी नोंद पद्धत बंद करण्यासाठी डिसेंबर १९९० पासून जुलै २०११ पर्यंत सातत्याने आदेश देण्यात आले. त्यानंतरही नगर भूमापन क्षेत्रातील सात-बारा बंद झाला नाही. त्यामुळे अनेक शहरातील जमीन, भूखंडांच्या व्यवहारात मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीचे प्रकार घडले. त्यामुळे दुहेरी नोंदीची पद्धत तातडीने बंद करून मिळकत पत्रिका नोंदीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी २९ आॅगस्ट रोजी बजावले. त्यानुसार महसूल उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यातील सर्वच शहरे, गावठाण क्षेत्रातील अकृषक, नियमानुकूल झालेल्या भूखंडांचा अहवाल तातडीने मागविला आहे.
- इतर भूखंडांच्या मिळकत पत्रिकेचा गोंधळ
ग्रामीण, शहरी भागातील अकृषक, नियमानुकूल नसलेल्या भूखंडाचीही माहिती अहवालातून पुढे येणार आहे. त्या भूखंडांच्या मिळकत पत्रिकेसाठी कोणत्या आधारावर फेरफार घ्यावे, यावरून भूमिअभिलेख, तहसीलमधील कर्मचाऱ्यांचा गोंधळ उडणार आहे.