पर्यावरण रक्षणासाठी कृत्रिम वाळूचा वापर बंधनकारक

शासकीय इमारती, रस्ते, पुलांच्या बांधकामात एकुण लागणाºया वाळूपैकी किमान २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरण्याचे बंधनकारक करण्यात आले.

ठळक मुद्देनदी-नाल्यांच्या प्रवाहातून वाळूचे प्रचंड उत्खनन केले जात आहे. त्यातून प्रवाह बदलणे, जमिनीची धुप होण्यासारखे प्रकार सातत्याने घडत आहेत.प्रवाहात पाणी वाहत नसल्याने जलचरांच्या जीवनचक्रावरही परिणाम झाला आहे.

अकोला : नदी-नाल्यांतील वाळूचे वारेमाप उत्खनन केल्याने नैसर्गिक प्रवाहात अडथळे निर्माण होणे, तसेच पर्यावरणाचा होणारा ºहास थांबवण्यासाठी शासकीय इमारती, रस्ते, पुलांच्या बांधकामात यापुढे कृत्रिम वाळूचा वापर किमान २० टक्के केलाच पाहिजे, असे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्वसंबंधित यंत्रणांना नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात दिले आहेत.
केेंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने २०१६ मध्ये मंजूर केलेल्या कायद्यातील अधिसूचनेनुसार त्यातील अटींचे पालन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात शासकीय इमारती, रस्ते, पुलांची बांधकामे केली जातात. त्या बांधकामात काँक्रीटचे प्रमाण अधिक असते. त्याचा प्रमुख घटक म्हणून नैसर्गिक वाळूची मागणीही प्रचंड असते. त्या तुलनेत नैसर्गिक वाळूची उपलब्धता अल्प प्रमाणात आहे. परिणामी, नदी-नाल्यांच्या प्रवाहातून वाळूचे प्रचंड उत्खनन केले जात आहे. त्यातून प्रवाह बदलणे, जमिनीची धुप होण्यासारखे प्रकार सातत्याने घडत आहेत. तसेच प्रवाहात पाणी वाहत नसल्याने जलचरांच्या जीवनचक्रावरही परिणाम झाला आहे.
पर्यावरणाचा ºहास रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये कायदा केला. त्यातील तरतुदीनुसार वाळूच्या उत्खननावरही बंधने आणली आहेत. त्या बंधनामुळेच बांधकामात काही प्रमाणात कृत्रिम वाळूचा वापर करण्याचा निर्णय राज्याच्या बांधकाम विभागाने घेतला आहे. १३ नोव्हेंबर २०१९ रोजीच्या परिपत्रकानुसार शासकीय इमारती, रस्ते, पुलांच्या बांधकामात एकुण लागणाºया वाळूपैकी किमान २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरण्याचे बंधनकारक करण्यात आले.

बांधकामांनाही बसला फटका
नैसर्गिक वाळू न मिळाल्याने राज्यातील रस्ते, इमारतींची कामे मोठ्या प्रमाणात रखडल्याची माहिती शासनाकडे आहे. त्यामुळेच आता कृत्रिम वाळू वापरण्याचे अनिवार्य करण्यात आले.

बांधकाम विभागाची जबाबदारी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांमध्ये कृत्रिम वाळू वापरावीच लागणार. त्याासाठी कृत्रिम वाळूची मानके ठरवून देण्यात आली. वापर करण्यापूर्वी आवश्यक चाचण्या शासकीय प्रयोगशाळेत करण्याचेही बजावण्यात आले आहे.