पार्किंगच्या वसुलीसाठी बनावट पावत्यांचा वापर

करारनामा संपुष्टात आल्यानंतरही काही कंत्राटदारांकडून अवैधरीत्या पार्किं ग शुल्क वसूल केले जात आहे.

अकोला: शहरवासीयांच्या सुविधेसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पार्किंगच्या जागांचा कंत्राट संपल्यानंतरही संबंधित कंत्राटदारांकडून पार्किंग शुल्क वसुलीसाठी चक्क बनावट पावत्यांचा वापर केला जात असल्याची माहिती आहे. या प्रकाराची महापालिकेच्या अतिक्रमण व बाजार विभागाला जाणीव असतानासुद्धा या गंभीर प्रकाराकडे कानाडोळा केला जात असल्याने प्रशासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शहरात विविध कामानिमित्त येणाऱ्या चारचाकी, दुचाकी वाहनधारकांना वाहने ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने वाहनतळांची व्यवस्था करणे क्रमप्राप्त आहे. शहराच्या विविध भागात महापालिकेच्या मालकीच्या खुल्या जागा आहेत. यापैकी बाजारपेठ व इतर भागातील वाहनांसाठी प्रशासनाने २२ जागा निश्चित केल्या होत्या. सदर जागा भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी मनपा प्रशासनाने खासगी कंत्राटदारांसोबत करारनामे केले. कंत्राटदारांनी २२ पैकी केवळ १२ जागा निश्चित करून त्या बदल्यात मनपाकडे पैसे जमा केले. ज्या जागांच्या बदल्यात कंत्राटदारांनी महापालिकेत रक्कम जमा केली, त्या जागा वाहनधारकांच्या वाहनांसाठी उपलब्ध असणे भाग होते. या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार घडत आहे. वाहनधारकांच्या कटकटीपेक्षा लघू व्यावसायिक, फेरीवाले, हातगाडी चालक, फळ विके्रत्यांना जागा दिल्यास त्यांच्याकडून जादा रक्कम वसूल करण्याचा फंडा कंत्राटदारांनी शोधून काढला. हाच कित्ता शहरात सर्वत्र राबविल्या जात आहे. अर्थातच, वाहनांसाठी राखीव असणाºया जागांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असणाºया महापालिकेच्या अतिक्रमण व बाजार विभागाचे या प्रकाराकडे दुर्लक्ष का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. वाहनधारकांसाठी जागा नसल्यामुळे ते नाइलाजाने रस्त्यांवर वाहने उभी करतात. यामुळे वाहतुकीच्या कोंडीत भर पडत असल्याचे चित्र आहे.

करारनामा संपुष्टात; तरीही वसुली सुरूच!
शहरात विविध मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या जागा भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या. संबंधित जागांचा करारनामा संपुष्टात आल्यानंतरही काही कंत्राटदारांकडून अवैधरीत्या पार्किं ग शुल्क वसूल केले जात आहे. या प्रकाराकडे मनपाचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप होऊ लागला आहे.

चौकशीचे काय झाले?
मध्यंतरी या विषयावर मनपाच्या सर्वसाधारण सभागृहात नगरसेवकांनी प्रशासनावर गंभीर स्वरूपाचे आरोप केले होते. ही बाब लक्षात घेता, आयुक्त संजय कापडणीस यांनी संबंधित कंत्राटदारांविरोधात फौजदारी स्वरूपाची तक्रार दाखल करण्याचे निर्देश देत उपायुक्त वैभव आवारे यांना दोन दिवसांत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या चौकशीचे काय झाले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

सब गोलमाल है!
महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाने २२ पैकी १२ जागांसाठी करारनामे केले. सदर करारनामे संपुष्टात आले असले तरी उर्वरित १० जागांचा वापर नेमका कशासाठी होतो, हे प्रशासनाने तपासण्याची गरज आहे. शिवाय, ज्या १२ जागांवर पार्किं ग स्थळ निश्चित केले होते, त्यापैकी केवळ तीन ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था असून, उर्वरित नऊ जागांवर अतिक्रमकांनी ठिय्या मांडला आहे. एकूणच, वाहनधारकांच्या सुविधेसाठी महापालिकेकडे जागा उपलब्ध असल्या तरी अतिक्रमण विभागाच्या अर्थपूर्ण दुर्लक्षामुळे अकोलेकरांना नाहक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.