पाणीपट्टी वसुलीसाठी बनावट पावत्यांचा वापर

अकोला: नळाच्या मीटरचे रिडिंग घेऊन पाणीपट्टी वसुलीसाठी चक्क बनावट पावत्यांचा वापर केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार जुने शहरातील डाबकी रोड परिसरात उघडकीस आला आहे.

अकोला: महान धरणातील जलसाठ्याची मोजदाद करता यावी, अकोलेकरांना दररोज नेमके किती लीटर पाण्याची आवश्यकता आहे, याची अचूक आकडेवारी प्राप्त करण्याच्या उद्देशातून महापालिका प्रशासनाने घरोघरी अधिकृत नळ कनेक्शन देऊन मीटर लावण्याची मोहीम सुरू केली. नळाच्या मीटरचे रिडिंग घेऊन पाणीपट्टी वसुलीसाठी चक्क बनावट पावत्यांचा वापर केला जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार जुने शहरातील डाबकी रोड परिसरात उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी मनपाच्यावतीने डाबकी रोड पोलीस ठाण्यात तक्रार करण्यात आली असून, महापालिकेचे ओळखपत्र असल्याशिवाय कोणत्याही व्यक्तीला मीटर रिडिंग न देण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
‘अमृत’ योजनेंतर्गत शहराच्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. अकोलेकरांना दररोज नेमके किती लीटर पाण्याची आवश्यकता आहे, याची अचूक आकडेवारी उपलब्ध करण्यासोबतच त्याचे शुल्क अदा करावे, या उद्देशातून महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी नळाला मीटर लावण्याची मोहीम सुरू केली होती. ही मोहीम अद्यापही सुरू असून, ‘अमृत’ योजनेंतर्गत जलवाहिनीचे जाळे टाकणाऱ्या कंत्राटदाराकडून नागरिकांना अधिकृत नळ कनेक्शन दिले जात आहेत. नळाला लावण्यात आलेल्या मिटरचे रिडिंग घेण्यासाठी मनपाने खासगी एजन्सीची नियुक्ती केली आहे. मागील काही दिवसांपासून जुने शहरातील डाबकी रोड परिसरात मीटर रिडिंग घेतल्यानंतर संबंधित मालमत्ताधारकांना बनावट पावती देऊन पाणीपट्टी वसूल केली जात असल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. या प्रकरणाची माहिती मनपाच्या जलप्रदाय विभागाला प्राप्त होताच डाबकी रोड पोलीस ठाण्यात अज्ञात इसमांविरोधात फौजदारी तक्रार नोंदविण्यात आली आहे.

ओळखपत्र तपासा!
महापालिका प्रशासनाने मीटरचे रिडिंग घेणाºया एजन्सीला ओळखपत्र दिले आहेत. संबंधित एजन्सीच्या प्रतिनिधींकडे असणारे महापालिकेचे ओळखपत्र तपासूनच त्यांना मीटरचे रिडिंग देण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. तसेच पाणीपट्टीचा भरणा संबंधित प्रतिनिधीकडे न करता केवळ महापालिकेच्या जलप्रदाय विभागातच करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

पावती कशी ओळखणार?
मनपाने नियुक्त केलेली एजन्सी असो वा फसवेगिरी करणाºयांकडे एकसारखे पावती बुक असल्यास संबंधित मालमत्ताधारकांना फसगत होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी प्रशासनाने विशिष्ट प्रकारची पावती छापून त्यासंदर्भात नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.