भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा हाच 'वंचित'चा सरनामा; प्रकाश आंबेडकरांकडून जाहीरनामा प्रकाशित
By ऑनलाइन लोकमत | Published: April 15, 2024 04:36 PM2024-04-15T16:36:33+5:302024-04-15T16:43:03+5:30
वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारांविरोधात उभ्या असलेल्या उमेदवारांची माहिती जाहीर करणार असल्याचाही दिला इशारा
राजरत्न सिरसाट, अकोला: भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा हाच वंचित बहुजन आघाडीचा सरनामा असल्याचे सांगत लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी साेमवार, १५ एप्रिल राेजी यशवंत भवन, अकोला येथे आयाेजित पत्रकार परिषदेत पक्षाचा जाहीरना प्रकाशित केला. यावेळी त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराच्या विरोधात उभ्या असलेल्या उमेदवारांची माहिती जाहीर करणार असल्याचा इशारा देखील दिला आहे.
कंत्राटी कामगाराचे वयाचे ५८ वर्षे पूर्ण हाेईपर्यंत निवृत्त करू नये, शेतकऱ्यांसाठी हमीभावाचा कायदा करण्यात येइ्रल. शिक्षण धाेरणमुक्त करून शिक्षणाबाबत सरकार आणि सार्वजनिक संस्थाबाबात संमिश्र भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतीपूरक उद्याेगांना प्राधान्य, कापसाला प्रतिक्विंटल ९ हजार व साेयाबीनला प्रतिक्विंटल सहा हजार रुपये दिले जातील, तसेच शेतीला औद्योगिक दर्जा मिळावा, हे मुद्दे प्रामुख्याने हाताळले जातील, ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण मिळावे, अनुसूचित जाती, जमातींच्या आरक्षण संदर्भातली स्पष्ट भूमिका घेणार असल्याचेही ॲड. आंबेडकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शिक्षण धोरणाला कैदेतून मुक्तता देणार
शिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी परदेशात जातो आणि तो अर्थव्यवस्थेवर बोजा आहे असे आम्ही मानतो. शिक्षण हे खासगी करून शिक्षण महर्षींनी ते कैद केले आहे. या शिक्षण धोरणाला कैदेतून मुक्तता देत शिक्षणाबाबत सरकार आणि सार्वजनिक संस्था संमिश्र भूमिका घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्रात शिक्षणावर फक्त ३ टक्के तरतूद आहे, राज्यात ५ टक्के तरतूद आहे. शिक्षण ही सर्वांत मोठी गुंतवणूक आहे. म्हणून त्याला ९ टक्क्यांपर्यंत घेऊन जाण्याचे आश्वासन आमच्या जाहीरनाम्यात असल्याचे आंबेडकर यांनी म्हटले आहे.
कापसाला प्रती क्विंटल ९ हजार आणि सोयाबीनला ५ ते ६ हजार भाव देणार
ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटले आहे की, सार्वजनिक क्षेत्र हे देशातील अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. सध्या सार्वजनिक क्षेत्र विकण्याची प्रक्रिया चालली आहे, तिला आम्ही थांबवणार आहोत. नवीन औद्योगिक धोरण राबवणार आहोत, ज्यामुळे शेतीपूरक उद्योगांना प्राधान्य देण्यात येईल. आम्ही सत्तेत आल्यावर कापसाचा प्रती क्विंटल भाव किमान ९ हजार आणि सोयाबीनला ५ ते ६ हजार भाव दिला जाईल. शेतीला औद्योगिक दर्जा मिळावा या दृष्टीने आमचा जाहीरनामा सर्वसमावेशक आहे.
ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण
ओबीसींना पदोन्नतीत आरक्षण असले पाहिजे, ही मागणी देखील आम्ही करत आहोत. आम्ही सरकारमध्ये आल्यावर अनुसूचित जाती, जमातंना जे आरक्षण मिळत आहे त्या संदर्भातली स्पष्ट भूमिका घेणार असल्याचेही आंबेडकर यांनी सांगितले. आमच्या विरोधात लढणारे जे उमेदवार आहेत त्यांच्या संदर्भातली माहिती आम्ही जाहीर करणार आहे, त्यावरून आपल्याला कळेल की, त्या उमेदवाराचा समाज आम्ही का अधोरेखित केला आहे हे आम्ही सांगणार आहोत असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पत्रकार परिषदेला वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर उपस्थित होते.
समान नागरी कायदा, आरएसएसला धोका
समान नागरी कायद्याचा संविधान, धर्मनिरपेक्ष पक्षांना धाेका नाही, तर हा आरएसएसला, धर्मावर आधारित राजकारण करणाऱ्या पक्षांना आहे, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
तुषार गांधींनी आम्हाला पाठिंबा द्यायला हवा होता!
महात्मा गांधींना वंचितांनी सवर्ण नेतृत्वाच्या विरोधात उभे केले. तुषार गांधी यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, आम्ही इथल्या वंचितांना उभे करत आहोत. इथल्या सवर्ण नेतृत्वाच्या विरोधात उभे करत आहोत, त्यांनी आम्हाला पाठिंबा द्यायला पाहिजे होता. असे मत ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी अकोला येथील पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने पक्षाचा जाहीरनामा प्रकाशित करण्यात आला आहे. या वेळी त्यांनी वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवाराच्या विरोधात उभ्या असलेल्या उमेदवारांची माहिती जाहीर करणार असल्याचा इशारा देखील दिला आहे.