अखेर विदर्भ वाईन शाॅपला ‘सील’!

अकोला : शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या विदर्भ वाईन शाॅपला ‘सील’ करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी १७ सप्टेंबर रोजी दिला. त्यानुसार अखेर संबंधित वाईन शाॅपला ‘सील’ करण्याची कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत करण्यात आली.

दर्यापूर येथील रहिवासी अमित पुरुषोत्तम गावंडे यांचे वडील मयत पुरुषोत्तम तुळशीराम गावंडे यांना राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत देशी, विदेशी दारूविक्रीचा परवाना १९७३-७४ मध्ये देण्यात आला होता. त्यानंतर पुरुषोत्तम गावंडे यांनी या देशी व विदेशी दारू विक्री दुकानाच्या भागीदारीमध्ये अकोला शहरातील ब्रिजकिशोर जयस्वाल यांना घेतले होते. १९८७ मध्ये ब्रिजकिशोर जयस्वाल यांचा मृत्यू झाल्यानंतर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या परिपत्रकानुसार संबंधित दारूविक्रीच्या दुकानातील ब्रिजकिशोर जयस्वाल यांची भागीदारी संपुष्टात आली. त्यानंतर त्यांचे पुत्र राजेंद्र जयस्वाल यांना भागीदार म्हणून दाखविण्यात आले. दरम्यान, मूळ परवानाधारक पुरुषोत्तम गावंडे यांचा २००० मध्ये मृत्यू झाला. त्यांच्या मृत्यूनंतर या देशी, विदेशी दारू विक्रीच्या परवान्यातील भागीदार राजेंद्र ब्रिजकिशोर जयस्वाल यांनी मूळ परवानाधारक पुरुषोत्तम गावंडे यांचे एकमेव वारस असलेले अमित पुरुषोत्तम गावंडे यांना अंधारात ठेवून व त्यांचे नाव वगळून स्वत:चे नाव चढविण्यासाठी राजेंद्र जयस्वाल यांनी ३० ऑक्टोबर २०१८ रोजी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अकोला कार्यालयाकडे अर्ज दाखल केला होता. यासंदर्भात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे तत्कालीन अधीक्षक राजेश कावळे यांनी अमित गावंडे यांना त्यांचे मत मांडण्यासाठी नोटीस बजावली आणि हा सर्व प्रकार अमित गावंडे यांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे रीतसर लढा सुरू केला. त्यानुषंगाने या प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी राजेंद्र ब्रिजकिशोर जयस्वाल आणि अमित पुरुषोत्तम गावंडे यांची बाजू ऐकून घेतली. १९८७ मधील करारनाम्यानुसार भागीदारीमध्ये पुरुषोत्तम गावंडे यांच्या वारसाचे नावे असलेला देशी, विदेशी दारू विक्रीचा परवाना स्वत:च्या नावावर करण्यासाठी अर्ज केल्याने राजेंद्र जयस्वाल यांचा भागीदाराच्या वारसाचे हक्क हडपण्याचा हेतू असल्याचे नमूद करीत, विदर्भ वाईन शाॅप परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात येऊ नये आणि या देशी, विदेशी दारू विक्रीचे दुकान ‘सील’ करण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी १७ सप्टेंबर रोजी दिला. त्यानुसार विदर्भ वाईन शाॅपला ‘सील’ करण्याची कारवाई राज्य उत्पादन शुल्क विभागामार्फत करण्यात आली.