विदर्भातील कोट्यवधीची वनसंपत्ती संकटात

सागवनावर स्पोडोप्टेराचा हल्ला, सागवानाची वाढ व ऑक्सिजन पुरवठा थांबला.

बुलढाणा : निसर्गाचा मौल्यवान ठेवा म्हणूान ओळखल्या जाणार्‍या सागवान या वृक्षावर विदर्भात स्पोडोप्टेरा नामक अळीने हल्ला चढविला आहे. ही अळी झाडाची सर्व पाने खात असल्यामुळे झाडं काळी पडत आहेत. त्यामुळे कोट्यवधीची ही वनसंपदा सध्या संकटात सापडली आहे. बुलढाणा जिल्हयात ज्ञानगंगा अभयारण्य आहे. येथे विविध प्रकारच्या जातीची झाडे आहे. यात सर्वाधिक झाडे सागवानची आहेत. साग, शिवन, शिसम हे वनोपज असल्यामुळे त्यांच्या कटाईवर बंदी आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या राखीव वृक्षांमध्ये सागवानचा समावेश असल्यामुळे हे वृक्ष तोडण्याआधी वनअधिकार्‍यांची परवानगी घ्यावी लागते. त्यामुळे या झाडाला विशेष महत्व प्राप्त झालेले आहे. विदर्भात या सागवानच्या झाडांना मागील काही दिवसांपासून स्पोडोप्टेरा नावाच्या अळीने सुरंग लावला आहे. स्पोडोप्टेरा अळी झाडाचे सर्व पाने खावून टाकते, झाडास पाने नसल्याने तो उन शोषून घेवू शकत नाही. त्यामुळे वृक्षाची प्रकाश सेंषण क्रिया प्रभावित झाली असल्याची माहिती सामाजिक वनिकरण विभागाकडून मिळाली आहे. जंगलातील अथवा रस्त्यावरील झाडांवर कोणत्याही प्रकारचा रोग आल्यास अथवा त्यांच्या संरक्षणासाठी तत्काळ उपाययोजना करण्यासाठी कोणत्याही सुविधा नाहीत. त्यामुळे दरवर्षी या वृक्षांना अशा प्रकारच्या संकटांना समोरे जावे लागत असल्याचे बुलडाणा विभागाचे सामाजिक वनिकरण संचालक एस. आर मोरे यांनी सांगीतले.

महामंडळाचे कार्य थांबले

         वृक्ष संवर्धनासाठी शासनाच्यावतीने वृक्ष विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले होते. या महामंडळात कार्यरत असलेल्या कर्मचार्‍यांचे अनुदान, वेतन आदी विविध कारणामुळे महामंडळाचे काम काही वर्षातच थांबविण्यात आले. परिणामी अशा संकटांची दखल घेण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेतांना दिसत नाही.

रोग निर्मुलनासाठी प्रभावी सुविधा नाही

     इतर राज्यात वृक्ष संवर्धनासाठी काही प्रभावी उपाययोजना आहेत. विदर्भात यासंदर्भात कोणत्याही प्रभावी उपाय योजना नाहीत. त्यामुळे कोटयवधीची वनसंपदा नष्ट होत चालली आहे.

जवाबदारी कुणाची?

  सामाजिक वणीकरण विभाग व वनविभाग या दोघांवर वृक्ष संरक्षणाची जवाबदारी असते; मात्र लोकवस्ती आणि रस्त्यावरील वृक्षाची जवाबदारी ही सामाजिक वनिकरण विभगाची तसेच वनक्षेत्रातील वृक्षांची जवाबदारी ही वनविभागाची अशी विभागणी करण्यात आली आहे. शासन मात्र वृक्ष संवर्धनाची जवाबदारी सर्वांंचीच असल्याचे ओरडून ओरडून सांगते. त्यामुळे नेमकी ही जवबादारी कुणी घ्यावी हा पेच सोडविण्याची आवश्यकता आहे.