गावच्या कारभाऱ्यांना मिळते तुटपुंजे मानधन!

महापौर, नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, सदस्य आणि सरपंच यांना महिन्यासाठी मानधन दिले जाते. काहींना बऱ्यापैकी मानधन मिळते, तर काहींना अगदीच तुटपुंजी रक्कम मिळते. लोकसेवक म्हणून त्यांना मानधन दिले जाते. त्यात वाढ करावी ही मागणी नेहमीच असते. ती अनेकदा मान्यही होते. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत अशी ग्रामीण भागाच्या विकासाची त्रिस्तरीय रचना आहे. ही व्यवस्था बहुतांशी प्रमाणात शासन निधीवर अवलंबून आहे. महापालिका ही स्थानिक स्वराज्य संस्था शासन निधीबरोबरच स्थानिक उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करून अधिक सक्षम झालेली आहे. या दोन्हीकडे स्वतःचा निधी आहे. या साऱ्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या कारभाऱ्यांना विकासासाठी किती निधी द्यायचा, याचे प्रमाण ठरलेले आहे. अर्थात सत्ताधारी आणि पदाधिकारी थोडे अधिकच हक्क सांगतात. मात्र, विरोधकांना थोडी धावपळ करावी लागते. गाव कारभाऱ्यांना मानधनासाठी ७४ टक्के अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. उर्वरित २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीच्या कर वसुलीतून स्वनिधी द्यायची असते. उपसरपंच यांना मानधन मिळत नव्हते. ३० जुलै २०१९ ला घेण्यात आलेल्या एका निर्णयाने त्यांना मानधन सुरू करण्यात आले. सरपंचांच्या मानधनातही वाढ करण्यात आली.

सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांना असे मिळते मानधन

गावाची लोकसंख्या दोन हजारांपर्यंत आहे, अशा गावातील सरपंच यांना तीन हजार रुपये मानधन, तर उपसरपंच यांना एक हजार रुपये मानधन मिळते. लोकसंख्या दोन ते आठ हजारांच्या दरम्यान असल्यास सरपंचाला चार हजार रुपये, उपसरपंच यांना दीड हजार रुपये मानधन मिळते. आठ हजारांच्या वर लोकसंख्या असलेल्या गावातील सरपंचाला पाच हजार रुपये व उपसरपंचाला दोन हजार रुपये मानधन मिळते. ग्रामपंचायत सदस्याला मासिक बैठकीचा केवळ दोनशे रुपये सदस्य भत्ता मिळतो. अल्पशा मानधनावर गाव कारभारी गावाचा कारभार चालवीत आहेत.