दारू दुकानासाठी ‘सीडीपीओ’च्या पत्रावर ग्रामस्थांचा अविश्वास

By admin | Published: July 6, 2017 01:05 AM2017-07-06T01:05:11+5:302017-07-06T01:05:11+5:30

ग्रामस्थ आज जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार

The villagers' unbelief on the letter of CDPO for liquor shops | दारू दुकानासाठी ‘सीडीपीओ’च्या पत्रावर ग्रामस्थांचा अविश्वास

दारू दुकानासाठी ‘सीडीपीओ’च्या पत्रावर ग्रामस्थांचा अविश्वास

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : वाडेगावातील दोन दारू दुकाने थेट अंगणवाडीलगतच थाटण्याचा प्रकार घडत असून, त्याला महिलांसह ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. विशेष म्हणजे, त्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाने अंगणवाडीबाबत बाळापूरच्या महिला व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना अहवाल मागितला. अधिकाऱ्याने १७ एप्रिल आणि २१ एप्रिल रोजी पत्र देत अहवाल दिला. त्यापैकी कोणते पत्र खरे मानावे, यावरच उत्पादन शुल्क विभागाने शंका घेत नव्याने अहवाल मागितल्याने ग्रामस्थ संतप्त झाले आहेत. ही बाब त्रस्त महिला गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे मांडणार आहेत.
तामशी रोडवर अंगणवाडी केंद्रालगतच गट क्रमांक २३३४ मध्ये प्लॉट क्रमांक-८ व ग्रामपंचायत मालमत्ता क्रमांक ४५७१ या जागेमध्ये जगदीश मन्साराम लोध, श्यामलाल मन्साराम लोध यांची दोन दारूची दुकाने स्थलांतरित केली जात आहेत. त्यासाठीची तयारी अर्जदार श्यामलाल लोध यांनी केली. उत्पादन शुल्क विभागानेही त्यांच्या अर्जानुसार कार्यवाही सुरू केली.
मात्र, दारूची दुकाने वस्तीत आणि तेही अंगणवाडीलगतच सुरू होत असल्याने स्थानिक महिलांसह ग्रामस्थांनी सुरुवातीपासूनच विरोध केला.
त्यासाठी एप्रिल २०१७ मध्येच त्यांनी जिल्हाधिकारी, उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक यांच्याकडे धाव घेत अंगणवाडीलगत दुकान सुरू करण्याला परवानगी देऊ नये, अशी मागणी केली. तरीही ती दिल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला. त्यावर उत्पादन शुल्क विभागाचे मूर्तिजापूर विभाग दुय्यम निरीक्षकांनी १२ एप्रिल २०१७ रोजी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना प्रकल्प बाळापूर यांना पत्र देत अंगणवाडीबाबतचा अहवाल मागितला.
त्यावर प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी तामशी रोड येथील गट क्रमांक २३३४ मध्ये शासकीय अंगणवाडी मंजूर आहे. त्या अंगणवाडीच्या बांधकामासाठी २० जानेवारी २०१६ रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांनी आठ लाख रुपये निधी मंजूर केला आहे. या बाबी अहवालात नमूद आहेत. त्यातही अंगणवाडी आणि दारू दुकानांचे अंतर केवळ ११ मीटर आहे. ही बाब वाडेगाव ग्रामपंचायतीने प्रकल्प अधिकाऱ्यांना कळवली. त्यापूर्वी प्रकल्प अधिकाऱ्याने १७ एप्रिल रोजी दिलेल्या अहवालात ही बाब नमूद नव्हती. त्यामुळे प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी २१ एप्रिल रोजी पुन्हा पत्र देत आधीचा अहवाल ग्राह्य धरू नये, असे उत्पादन शुल्क विभागाच्या दुय्यम निरीक्षकांना कळवले.
मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करत उत्पादन शुल्क विभागाने पुन्हा अहवाल मागवत प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या पत्रावरच अविश्वास दाखवला आहे. याप्रकरणी अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद असून, ही बाब जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांच्यापुढे मांडण्यासाठी गुरुवारी महिला अकोल्यात येणार आहेत. उत्पादन शुल्क विभागाने तरीही दुकाने त्याच जागी स्थलांतरित केल्यास विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याकडेही माहिती दिली जात आहे, असे तक्रारकर्ते ज्ञानेश्वर अंबादास नागे यांनी सांगितले.

Web Title: The villagers' unbelief on the letter of CDPO for liquor shops

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.