राज्यातील ७२५ प्राथमिक, माध्यमिक शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरूम!

या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी शाळांना १0 आॅक्टोबरपर्यंत नोंदणी करावी लागणार आहे.

- नितीन गव्हाळे

 अकोला: शालेय शिक्षण विभागांतर्गत बालभारती व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांच्या समन्वयाने राज्यातील ७२५ स्थानिक स्वराज्य संस्था, अनुदानित उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरूम प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी प्रत्येक तालुक्यातून दोन शाळा निवडण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी शाळांना १0 आॅक्टोबरपर्यंत नोंदणी करावी लागणार आहे.
शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासोबतच, विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टिकोनातून शालेय शिक्षण विभागांतर्गत प्राथमिक व माध्यमिकच्या निवडक शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरूम प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पामध्ये राज्यातील सर्वच तालुक्यांमधून अर्ज मागविले आहेत. व्हर्च्युअल क्लासरूम प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी शाळांना या अटी पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. शाळांमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या साधनांची सुरक्षितता, राज्यस्तरावरून व्हर्च्युअल क्लासरूमद्वारे प्रक्षेपित होणाºया तासिकांचे, प्रशिक्षण वर्गांचे शाळेमधील विद्यार्थ्यांसाठी, शिक्षकांसाठी प्रक्षेपणात सहभाग घ्यावा लागेल. व्हर्च्युअल क्लासरूमची साधने, टीव्ही, सुस्थितीतील व उत्तम बैठक व्यवस्था असलेली वर्गखोली, शाळेचे वर्षभराचे संपूर्ण वीज बिल भरलेले आवश्यक राहील. शाळेची पटसंख्या १00 असावी. या अटी पूर्ण करणाºया शाळांची व्हर्च्युअल क्लासरूम प्रकल्पासाठी निवड करण्यात येईल. प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी इच्छुक शाळांनी डब्लूडब्लूडब्लू. रिसर्च.नेट या संकेतस्थळावर अर्ज करावा. अर्ज करणाºया शाळांमध्ये भौतिक सुविधा, विद्युत पुरवठा, चांगल्या वर्गखोल्या आहेत की नाहीत, याची पाहणी गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच त्या शाळांमध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे.

शाळांमधील शैक्षणिक गुणवत्ता, भौतिक सुविधांच्या दृष्टिकोनातून राज्यातील ७२५ शाळांमध्ये व्हर्च्युअल क्लासरूम प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात सहभागी होण्यासाठी शाळांनी अर्ज करावेत.
-डॉ. समाधान डुकरे, प्राचार्य
जिल्हा शैक्षणिक सातत्यपूर्ण व्यावसायिक विकास संस्था