महत्त्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाच्या मान्यतेची प्रतीक्षा

नव्या डीएसआरनुसार प्रकल्पाची किंमत सहा हजार ३४ कोटी रुपयांच्या घरात; भूसंपादन प्रक्रिया नव्याने राबविण्याच्या हालचाली.

नीलेश जोशी / खामगाव : घाटाखालील सहा तालुक्यांसहित लगतच्या अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा आणि बाळापूर तालुक्यातील १ लाख १ हजार ८८ हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणणार्‍या जिगाव प्रकल्पाचा केंद्राच्या वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम (एआयबीपी) मध्ये समावेश व्हावा, यासाठी मार्च महिन्यात केंद्रीय जल आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास अद्याप अंतिम मान्यतेची प्रतीक्षा कायम आहे. दरम्यान, जिगाव प्रकल्पासाठीच्या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये कथित स्तरावरील दोषपूर्ण कार्यवाहीमुळे नागपूर खंडपीठाने नुकताच शेतकर्‍यांच्या बाजूने निकाल दिल्याने या प्रकल्पाचे काम वेळर्मयादेत पूर्ण होतेय की नाही, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. परिणामी २0१८-१९ मध्ये जिगाव प्रकल्पांतर्गत र्मयादित स्वरूपात पाणी अडविण्याच्या हालचालींनाही त्यामुळे काहीसा खो बसण्याची साधार भीती व्यक्त केली जात आहे. या पृष्ठभूमीवर जिगाव प्रकल्प व पुनर्वसन विभागाने भूसंपादनातील त्रुटींची पूर्तता करून नव्याने भूसंपादन करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या असल्याची माहिती जिगाव प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत सोळगे यांनी दिली. सोबतच चार गावठाणांसंदर्भातील अडचणी लवकरच सोडविण्यास आमचे प्राधान्य असल्याचे ते म्हणाले. १९८९ मधील मूळ प्रशासकीय मान्य ता असलेल्या जिगाव प्रकल्पाचे काम संथ गतीने सुरू असून, दरवर्षी या प्रकल्पाच्या कामासाठी अवघे २५0 कोटी राज्य शासनाकडून मिळत आहेत. याच वेगाने हे होत राहिल्यास येत्या २0 वर्षातही हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाईल की नाही, याबाबत शंका आहे. परिणामस्वरूप केंद्र सरकारच्या वेग वर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत या प्रकल्पाचा समावेश व्हावा, यासाठी गेल्या चार वर्षांंपासून प्रयत्न होत असून, दोन ते पाच मार्चदरम्यान त्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या जलसंसाधन मंत्रालयामार्फत केंद्रीय जल आयोगाकडे पाठविण्यात आला आहे; मात्र त्यास अद्याप अंतिम मान्यता मिळालेली नाही. या प्रकल्पाची द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता ही चार हजार ४४ कोटी ११ लाख रुपयांची होती. आता नव्या डीएसआरनुसार (२0१२-१३) प्रकल्पाची ही किंमत सहा हजार ३४ कोटी रुपयांच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे किमान पक्षी हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट होऊ शकतो. यासंदर्भात जिगाव प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता हेमंत सोळगे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून प्रोसिजर प्रमाणे ते नव्याने करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले.

*१५00 कोटींचा खर्च

या प्रकल्पाचे काम २00८ पासून सुरू झाले आहे. तेव्हापासून या प्रकल्पावर मार्च २0१५ पर्यंंत १५00 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. मार्च २0१४ मध्ये तो १२५0 कोटींचा होता तर मार्च २0१३ च्या अखेरीस तो १0४0 कोटी १0 लाख रुपयांचा होता. ४दिवसेंदिवस प्रकल्पाची किंमत वाढत असतानाच प्रकल्पाचे काम मात्र संथ गतीने होत आहे. जिगावचे प्रत्यक्षात ३६ टक्के (भिंतीचे) काम झाले आहे. भिंतीच्या कामासाठी लागणार्‍या ३५0 हेक्टर जमिनीपैकी ३१२ हेक्टर जमिनीची मागे सरळ खरेदी करण्यात आली होती.

* र्मयादित स्वरूपात पाणी अडविणार

      ४२0१९ मध्ये प्रकल्पामध्ये र्मयादित स्वरूपात पाणी अडविण्याचा यंत्रणेचा मानस आहे. याद्वारे परिसरातील ४0 हजार हेक्टर क्षेत्र प्रथमत: सिंचनाखाली आणण्याचा प्रयत्न आहे; मात्र प्रकल्पामुळे बाधित होणार्‍या ३२ पूर्णत: व १५ अशंत: गावांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अपेक्षेप्रमाणे हाताळल्या गेलेला नाही. या गावांच्या पुनर्वसनासाठी ७३३ हेक्टर जमिनीची गरज आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच, दुसर्‍या टप्प्यात आठ, तिसर्‍या टप्प्या त १३ आणि चौथ्या टप्प्यात १५ अंशत: बाधित गावांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे. त्यामुळे या गावांच्या पुनर्वसनालाही प्राधान्य हवे आहे.