मनपा निवडणुकीसाठी वाॅर्ड; बहुसदस्यीय प्रभाग बंद !

Wards for municipal elections : राज्य निवडणूक आयाेगाने बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेला पूर्णविराम देत बुधवारी एक प्रभाग एक सदस्य (वाॅर्ड) रचेनवर शिक्कामाेर्तब केले आहे.

अकाेला : आगामी चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या महापालिका निवडणुकीत प्रभाग रचना नेमकी कशी राहील, याबद्दल विद्यमान नगरसेवकांसह इच्छुकांची उत्कंठा शिगेला पाेहाेचली हाेती. राज्य निवडणूक आयाेगाने बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेला पूर्णविराम देत बुधवारी एक प्रभाग एक सदस्य (वाॅर्ड) रचेनवर शिक्कामाेर्तब केले आहे. तसेच २७ ऑगस्टपासून प्रभाग रचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे निर्देश राज्यातील १८ महानगरपालिकांना जारी केले असून, यामध्ये अकाेला महापालिकेचा समावेश आहे.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये राज्यभरातील १८ महानगरपालिकांची सार्वत्रिक निवडणूक पार पडेल. अवघ्या चार महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने राज्य निवडणूक आयाेगाने प्रभाग रचनेसंदर्भात निर्देश जारी केले आहेत. आज राेजी बहुसदस्यीय प्रभाग रचना अस्तित्वात असून, एका प्रभागात चार सदस्य आहेत. राज्यात २०१४ मध्ये सत्तापरिवर्तन हाेऊन भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या कालावधीत बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेला मंजुरी देण्यात आली हाेती. या रचनेचा भाजपला राजकीय फायदा हाेऊन राज्यातील अनेक महापालिका भाजपच्या ताब्यात गेल्या हाेत्या. २०१९ मध्ये राज्यात शिवसेना, काॅंग्रेस व राष्ट्रवादी काॅंग्रेसने एकत्र येत सत्तास्थापन केली. आघाडी सरकारने ३१ डिसेंबर २०१९ राेजी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली हाेती. तरीही या निर्णयाबद्दल इच्छुकांची उत्कंठा शिगेला पाेहाेचली हाेती.

 

सेना, काॅंग्रेस, राष्ट्रवादीत आनंद !

भाजपला बहुसदस्यीय प्रभाग रचनेचा राजकीय लाभ मिळाला हाेता. परिणामी सेना, काॅंग्रेस व राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील अनेक महापालिकांमध्ये भाजपने मुसंडी मारत सत्ता काबीज केली हाेती. एकसदस्यीय प्रभाग रचनेमुळे भाजपचे संख्याबळ कमी हाेणार असल्याची पक्की खात्री असल्याने सेना, काॅंग्रेस व राष्ट्रवादीत आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्याची चर्चा आहे.

 

२०११ मधील लाेकसंख्या गृहीत धरणार

प्रभागरचनेचा प्रारूप आराखडा तयार करताना २०११ मधील लाेकसंख्या गृहीत धरण्याचे राज्य निवडणूक आयाेगाचे निर्देश आहेत. यादरम्यान, नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत सर्वाेच्च न्यायालयात रिट पिटिशन दाखल असल्याने आरक्षणासंदर्भात प्रारूप प्रभाग प्रसिद्धी व आरक्षण सोडत कार्यक्रमात त्याबाबत सूचना दिल्या जातील.

 

निश्चित कालावधी नाही!

प्रभागांची पुनर्रचना निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याचे निर्देश प्राप्त हाेतील, अशी अपेक्षा हाेती. निवडणूक आयाेगाने यासंदर्भात ठाेस कालावधी न दिल्याने निवडणुकीच्या निश्चिततेवरही साशंकता व्यक्त केली जात आहे.