महापोर्टलद्वारे परीक्षा घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2020 03:03 PM2020-02-17T15:03:59+5:302020-02-17T15:04:04+5:30
आजवरची निवड प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली होती
अकोला : भाजप सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेले महापरीक्षा पोर्टल देशातील सर्वात मोठा आॅनलाइन परीक्षा घोटाळा आहे. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आधारे महापरीक्षा पोर्टलद्वारे भरती प्रक्रियेतील अयोग्य उमेदवारांची निवड झाली आहे. गैरव्यवहाराची जलदगती न्यायालयीन चौकशी करून गुन्हे दाखल करावे, तसेच आजवरची निवड प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली होती. त्यावर महापोर्टलमध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करून उपाययोजना करण्याचे ठरले. तोपर्यंत पशुसंवर्धन विभागाची भरती पोर्टलद्वारेच घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तसे झाल्यास वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने न्यायालयात प्रकरण दाखल केले जाईल, असे प्रदेश प्रवक्ते राजेंद्र पातोडे यांनी म्हटले आहे.
राज्यात भरती करण्यासाठी महापरीक्षा पोर्टलची निर्मिती केली आहे. या पोर्टलची जबाबदारी कंत्राटामार्फत यूएसटी इंटरनॅशनल आयटी कंपनीला देण्यात आली; मात्र या पोर्टलद्वारे आॅनलाइन पद्धतीने परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाल्यानंतर गोंधळ सुरू झाले. पारदर्शकतेच्या नावाखाली आर्थिक गैरव्यवहाराच्या अनेक घटना पुढे आल्या. पात्रतेऐवजी जात, आडनाव, वशिल्यावर अयोग्य उमेदवारांची निवड करण्यात आली. त्या महाभरतीमध्ये भ्रष्टाचार आहे. कोणतीही पारदर्शकता नाही. प्रश्नपत्रिका दिली जात नाही. उत्तर पत्रिकाही नाही. टीक मार्क केलेली पत्रिकाही मिळत नाही. त्यामुळे या कंपनीबाबत अनेक शंका आहेत. सरकारने नेमलेली आयटी कंपनी व व्यापमं घोटाळ्यातील कंपनी एकच आहे का, याची चौकशी करावी तसेच ‘व्यापमं’शी संबंधित कंपनीला काम दिले असल्यास हे काम कोणी दिले, याबाबत न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी, अशी मागणी सातत्याने केली गेली. याच कंपनीने मध्य प्रदेशमध्ये घोटाळा केला. महाराष्ट्रात आॅनलाइन भरतीत भ्रष्टाचार होत आहे. तत्काळ पोर्टल भरती बंद करून आॅनलाइन परीक्षा घेण्याची मागणी झाली. त्यावेळी पोर्टलद्वारे भरतीला स्थगिती देण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी पशुसंवर्धन विभागाची परीक्षा पोर्टलमधील त्रुटी दूर करून घ्यावी, त्याद्वारेच आॅनलाइन घ्यावी, असे निर्देश दिले. त्यावर न्यायालयाने याप्रकरणी दखल घेऊन कारवाई करावी, पुन्हा याच पद्धतीने परीक्षा घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही पातोडे यांनी दिला आहे.