आयुक्त कार्यालयात आत्मदहन करण्याचा इशारा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 5, 2021 04:13 AM2021-07-05T04:13:47+5:302021-07-05T04:13:47+5:30
सचिव पी. पी. चव्हाण यांनी दहा लाख ३४ हजार रुपयांचा अपहार केल्याचे चौकशी अहवालामध्ये निष्पन्न झाले. चौकशी अहवाल मुख्य ...
सचिव पी. पी. चव्हाण यांनी दहा लाख ३४ हजार रुपयांचा अपहार केल्याचे चौकशी अहवालामध्ये निष्पन्न झाले. चौकशी अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आला. परंतु आठ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही सचिव पी. पी. चव्हाण यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याऐवजी थातूरमातूर कारवाई करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप होत आहे. अपहार केलेल्या दहा लाख ३४ हजार रुपयांपैकी रिकव्हरीच्या सचिवाने पाच लाख रुपयांचा भरणाही केला आहे. अपहार केल्याचे निष्पन्न झाल्यावर सचिवाला निलंबित करणे अपेक्षित होते. परंतु निलंबित न करता सचिवाला पाठबळ देऊन प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप होत आहे.
अपहार केल्याचा आरोप
सावरगाव ग्रामपंचायतचे तत्कालीन तसेच झरंडी ग्रामपंचायतमध्ये कार्यरत असलेले सचिव पी. पी. चव्हाण यांनी पाणी फाउंडेशनच्या मिळालेल्या १८ लाखांच्या पारितोषक धनादेशाच्या रकमेमध्ये कुठल्याही प्रकारची कामे न करता कागदोपत्री कामे दाखवून अपहार केल्याचा आरोप सायवणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते विजयकुमार ताले यांनी केला. संबंधित अधिकाऱ्यांना वारंवार निवेदन देऊनही कारवाई होत नसल्याने त्यांनी १० मे रोजी पातूर पंचायत समिती कार्यालयाच्या आवारात आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु तरीही त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई होत नसल्याने आयुक्त कार्यालयात १५ जुलै रोजी आत्मदहन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
चौ.
पालकमंत्र्यांनी निलंबित करण्याचे दिले निर्देश
सचिव पी.पी. चव्हाण यांनी दहा लाख ३४ हजार रुपयांचा अपहार केल्याचे अहवालामध्ये निष्पन्न झाले तरीही निलंबनाची कारवाई करण्यात आली नाही, असा प्रश्न पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी अकोल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जाब विचारून निलंबन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यापूर्वीसुद्धा पालकमंत्री यांनी निलंबित करण्याचे निर्देश दिले होते.
विभागीय खातेनिहाय चौकशीचा देखावा
सचिव पी. पी. चव्हाण यांच्यावर निलंबनाची कारवाई टाळण्यासाठी त्यांची खातेनिहाय चौकशी करण्याचे आदेश वरिष्ठांकडून गटविकास अधिकारी यांना देण्यात आले आहे. विभागीय खातेनिहाय चौकशीचा दिखावा करून निलंबनाची कारवाई टाळण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे समजते.