दोन पाणीपुरवठा योजनांचे पाणी आरक्षण, वीज देयकांचे ३ कोटी थकीत!

अकोला : जिल्ह्यातील ८४ खेडी व ६४ खेडी या दोन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पाणी आरक्षण आणि वीज देयकांची ३ कोटी ३ लाख ९७ हजार रुपयांची थकबाकी असून, पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प असल्याने, पाणी आरक्षण आणि वीज देयकांच्या थकीत रकमेचा भरणा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडावर भार पडत आहे.

जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना आणि ६४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना या दोन सर्वांत मोठ्या पाणीपुरवठा योजना आहेत. या दोन्हा योजनांतर्गत गावांची तहान या पाणीपुरवठा योजनांवर भागविली जाते. पाणीपुरवठा योजनांचे योजनांसाठी पाणी आरक्षण, देखभाल व दुरुस्ती आणि वीज देयकांच्या रकमेचा भरणा इत्यादी खर्च भागविण्यासाठी पाणीपट्टी वसूल होणे आवश्यक आहे. मात्र, दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत पाणीपट्टी वसुलीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. त्यामुळे ८४ खेडी आणि ६४ खेडी या दोन प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांसाठी २०१८-२०१९, २०१९-२०२० व २०२०-२०२१ या तीन आर्थिक वर्षांतील पाणी आरक्षणाचे १ कोटी ५५ लाख रुपये तसेच मार्चअखेर ६४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या वीज देयकाची १ कोटी ८ लाख रुपये आणि ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या वीज देयकाची ४० लाख ९७ हजार रुपयांच्या वीज देयकांची रक्कम थकीत आहे. दोन्ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांचे पाणी आरक्षण व वीज देयकांची ३ कोटी ३ लाख ९७ हजार रुपयांची रक्कम थकीत आहे. पाणीपुरवठा योजनांच्या थकीत रकमेचा भरणा करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडावर भार पडत आहे.

देखभाल, दुरुस्तीचेही

दोन कोटी थकीत!

जिल्हा परिषद अंतर्गत ८४ खेडी प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल व दुरुस्तीची कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणमार्फत (मजीप्रा) केली जातात. देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांची दोन कोटी रुपयांची रक्कम थकीत असल्याने, या थकीत रकमेची मागणी मजीप्रामार्फत जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आली आहे.