जिल्हा परिषदेत अडकला पाणीटंचाई निवारणाचा आराखडा

अकोला : जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यांतील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा जिल्हा परिषदेत अडकला आहे. त्यामुळे पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया केव्हा पूर्ण होणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी पहिल्या टप्प्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने तयार केला होता. त्यानुसार जिल्ह्यातील २५ गावांसाठी ३६ उपाययोजनांच्या कामांचा पाणीटंचाई निवारणाचा आराखडा १८ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केला. तसेच जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या कालावधीसाठी दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तातडीने तयार करून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत जिल्हा परिषदेला पत्राद्वारे देण्यात आले; परंतु जानेवारी ते मार्च आणि एप्रिल ते जून या दोन टप्प्यांतील जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण करण्यात आली नाही. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यांतील पाणीटंचाई निवारणाचा कृती आराखडा जिल्हा परिषदेत अडकला असल्याने, जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार केव्हा होणार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीसाठी केव्हा सादर करण्यात येणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

पहिल्या टप्प्यात मंजूर

आराखड्यातील कामेही खोळंबली!

जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी पहिल्या टप्प्यातील पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यास १८ डिसेंबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली. दोन कोटी १४ लाख १६ रुपयांच्या या आराखड्यात जिल्ह्यातील २५ गावांसाठी ३६ उपाययोजनांची कामे मंजूर करण्यात आली; मात्र पहिल्या टप्प्यात मंजुरी आराखड्यातील प्रस्तावित उपाययोजनांच्या कामांपैकी केवळ एका उपाययोजनेच्या कामाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला असून, मंजूर आराखड्यातील उर्वरित उपाययोजनांची कामे जिल्हा परिषदेत अद्याप खोळंबली असल्याचे वास्तव आहे.