पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजना कागदावरच!

केवळ सहा गावांसाठी सात विहिरींचे अधिग्रहण

अकोला : तापत्या उन्हासोबतच जिल्ह्यातील विविध भागात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली असून, पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना भटकंती करावी लागत आहे. जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजनांचा कृती आराखडा मंजूर असला, तरी १९ एप्रिलपर्यंत केवळ सहा गावांसाठी सात विहिरी अधिग्रहण करण्याची उपाययोजना पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात पाणीटंचाई निवारणाच्या उपाययोजना अद्याप कागदावरच आहेत.
जीवाची लाही-लाही करणाऱ्या उन्हासोबतच जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यासह विविध गावांमध्ये पाणीटंचाईचे चटके ग्रामस्थांना सहन करावे लागत आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी ग्रामस्थांना भटकंती करावी लागत आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्ह्यातील सातही तालुक्यांत पाणीटंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजनांच्या कामांचा कृती आराखडा गत महिन्यात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार जिल्ह्यातील ३११ गावांमध्ये पाणीटंचाई निवारणाच्या १९८ उपाययोजना कृती आराखड्यात प्रस्तावित करण्यात आल्या. त्यामध्ये २२ विंधन विहिरी, २७ कूपनलिका, ४५ नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, नऊ तात्पुरत्या पूरक नळ योजना, एक टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, ९४ विहिरींचे अधिग्रहण इत्यादी उपाययोजनांच्या कामांचा समावेश आहे. पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यात प्रस्तावित उपाययोजनांच्या कामांपैकी १९ एप्रिलपर्यंत सहा गावांसाठी केवळ सात विहिरींचे अधिग्रहण करण्याची कामे पूर्ण करण्यात आली. त्यामुळे जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी कृती आराखड्यात प्रस्तावित उपाययोजनांची कामे कागदावरच असल्याची स्थिती आहे.

१३ कामांना प्रशासकीय मान्यता!
पाणीटंचाई निवारणाच्या कृती आराखड्यात प्रस्तावित उपाययोजनांपैकी जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत प्राप्त प्रस्तावानुसार, जिल्ह्यातील नऊ गावांमध्ये १३ उपाययोजनांच्या कामांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी केवळ सात विहिरींचे अधिग्रहण करण्याची कामे पूर्ण करण्यात आली असून, उर्वरित पाणीटंचाई निवारणाची कामे अद्याप रखडली आहेत.

१५ विंधन विहिरी, १० कूपनलिकांचे प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे!
जिल्ह्यात १५ विंधन विहिरी आणि १० कूपनलिकांच्या कामांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत १८ एप्रिल रोजी प्रशासकीय मान्यतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आले आहेत.