भूसंपादनासाठी महापालिकेचा हात आखडता का ?

धार्मिक स्थळांवर कारवाई; रूंदीकरणासाठी अधिकारांचा वापर का नाही?

आशिष गावंडे
अकोला, दि. ४- लोकप्रतिनिधींच्या पाठपुराव्यामुळे प्राप्त झालेल्या तब्बल १६ कोटी रुपयांतून तयार होणार्‍या गोरक्षण रोडच्या रुंदीकरणासाठी विकास कामांच्या आड येणार्‍या खासगी जमिनींच्या भूसं पादनाचे अधिकार महापालिका प्रशासनाला आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा दाखला देत शहरात रस्ते विकासाच्या आड येणार्‍या असंख्य धार्मिक स्थळांना जमीनदोस्त करणार्‍या प्रशासनाने गोरक्षण रोडच्या भूसंपादनासाठी आखडता हात का घेतला,असा सवाल आता अकोलेकर उपस्थित करू लागले आहेत.
महापालिका क्षेत्रात आज रोजी कोट्यवधींची विकास कामे सुरू आहेत. रस्त्यांवरील खड्डय़ांमुळे अकोलेकरांना मणक्यांच्या विकारांसह विविध आजाराने ग्रासल्याची परिस्थिती आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींसह महापालिका प्रशासनाने प्रशस्त रस्ते निर्मितीला प्राधान्य दिल्याचे दिसून येते. सिव्हिल लाइन मार्ग, दुर्गा चौक ते अग्रेसन चौक, माळीपुरा ते लक्कडगंज मार्ग, जुने शहरात श्रीवास्तव चौक ते कस्तुरबा गांधी रुग्णालय आदी प्रमुख सिमेंट काँक्रिट रस्त्यांचे निर्माण करण्यात आले, तर अशोक वाटिका ते सरकारी बगिचा व नेहरू पार्क चौक ते संत तुकाराम चौकपर्यंत सिमेंट काँक्रिट रस्त्याचे काम सुरू आहे. आमदार गोवर्धन शर्मा, आ. रणधीर सावरकर, जिल्हाधिकारी जी.श्रीकांत, मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी अकोलेकरांची गरज ओळखून रस्त्यांची कामे सुरू केली असली, तरी रस्ता रुंदीकरणातील संभाव्य अडथळे दूर करणेदेखील नागरिकांना अपेक्षित आहे.
नेहरू पार्क चौक ते थेट संत तुकाराम चौकपर्यंत २ हजार ६३१ मीटर अंतराचा प्रशस्त रस्ता होत असताना इन्कमटॅक्स चौकातील इमारतींचा रस्ता रुंदीकरणाला अडथळा निर्माण झाला आहे. विकास कामांच्या आड येणार्‍या खासगी मालमत्ता किंवा जमिनींचे भूसंपादन करण्याचे अधिकार महापालिका प्रशासनाला आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्ता रुंदीकरणाला सुरुवात केल्यानंतर रस्त्याला अडथळा ठरणार्‍या इमारती,जमिनींच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया महापालिकेने सुरू करणे अपेक्षित होते. तसे होत नसल्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ लागले आहे.

धार्मिक स्थळांवर कारवाई, मात्र..
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची सबब पुढे करीत महापालिकेने शहरातील असंख्य धार्मिक स्थळे हटविली. दुसर्‍या टप्प्यात मुख्य रस्त्यांच्या निर्मितीला अडथळा होईल, या उद्देशातून स्थळांना हटविण्याची कारवाई करण्यात आली. रस्ते वाहतुकीचा दुरपर्यंंत संबंध नसणार्‍या ह्यओपन स्पेसह्णवरील धार्मिक स्थळेदेखील पाडण्यात आली. गोरक्षण रोडच्या रुंदीकरणाला इमारतींचा अडथळा निर्माण झाला असताना, मनपा प्रशासन अधिकारांचा वापर का करीत नाही,यावर शहरात चर्चेला ऊत आला आहे.

नकाशा मंजुरी संशयाच्या घेर्‍यात
महापारेषण कार्यालय चौक ते इन्कमटॅक्स चौक ते लक्ष्मी हार्डवेअरपर्यंतचा रस्ता काही ठिकाणी अवघा १२-१३ मीटर रुंदीचा आहे. सद्यस्थितीत असलेल्या जुन्या रस्त्याला लागूनच इन्कम टॅक्स चौकात हॉटेल, कर्मशियल कॉम्पलेक्स, खासगी रुग्णालये व दुकाने उभारण्यात आली आहेत. या सर्व बांधकामांना १९९0 ते ९६ च्या दरम्यान तत्कालीन नगर परिषदेने मान्यता दिली. यातील बहुतांश बांधकामे नकाशा मंजुरीनुसार झाली नसल्याची माहिती आहे. याकडे प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.

मालमत्ताधारकांना जागा देणे बंधनकारक
गोरक्षण रोडच्या विकासाच्या आड येणार्‍या मालमत्ताधारकांना नोटिस जारी करून मनपाने भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याची गरज आहे. त्याबदल्यात मनपाला संबंधित मालमत्ताधारकांना बाजारभावानुसार पैसे किंवा ह्यटीडीआरह्ण द्यावा लागेल.