राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून थकबाकीदारांची माहिती कधी?

कर्जमाफी : ‘एलडीएम’ने माहिती सादर करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणाऱ्या जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत अद्यापही जिल्हा उपनिबंधकांकडे (डीडीआर) सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून माहिती केव्हा मिळणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पृष्ठभूमीवर थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापकांनी (एलडीएम) गुरुवारी बँकांना दिले.
राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यासंदर्भात २८ जून रोजी शासन निर्णय काढण्यात आला. या निर्णयातील निकषानुसार १ एप्रिल २०१२ ते ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार शेतकरी एक लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरविण्यात आले. त्यानंतर कर्जमाफी योजनेची व्याप्ती वाढवून, सन २००९ ते ३० जून २०१६ पर्यंत थकबाकीदार असलेले शेतकरी दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरविण्याचा निर्णय शासनामार्फत ५ जुलै रोजी घेण्यात आला. त्यानुसार थकबाकीदार शेतकरी आणि
३० जून २०१६ व ३० जून २०१७ पर्यंत कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेसह जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांना गत २९ जून रोजी दिले. त्यानुषंगाने २००९ ते ३० जून २०१६ पर्यंत जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून ५ जून रोजी जिल्हा उपनिबंधकांकडे सादर करण्यात आली; परंतु राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या जिल्ह्यातील शाखांकडून थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती अद्यापही सादर करण्यात आली नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांकडून जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती केव्हा सादर केली जाणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या पृष्ठभूमीवर थकबाकीदार आणि कर्जमाफीसाठी पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा अग्रणी बँकेच्या व्यवस्थापकांनी गुरुवारी जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांना दिले.

जिल्हाधिकारी आज घेणार
बँक अधिकाऱ्यांची बैठक!
जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी शुक्रवारी दुपारी ४ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात बँक अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत. कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरणाऱ्या जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची माहिती, पीक कर्जाचे वाटप, पीक विमा योजना इत्यादी विषयांचा आढावा या बैठकीत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेण्यात येणार आहे.

शासन निर्णयानुसार थकबाकीदार शेतकरी आणि कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती तातडीने सादर करण्याचे निर्देश जिल्ह्यातील राष्ट्रीयीकृत बँकांना देण्यात आले आहेत.
- तुकाराम गायकवाड
व्यवस्थापक, लिड बँक