वऱ्हाडचा सिंचन अनुशेष निकाली कधी निघणार !

अकोला : विदर्भातील अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. पण शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंून आहे. म्हणजेच जवळपास ९० टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे. त्यातही वऱ्हाड म्हणजे पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्याची अवस्था वाईट आहे.

- राजरत्न सिरसाट

अकोला : विदर्भातील अर्थव्यवस्था शेतीवर अवलंबून आहे. पण शेती ही पावसाच्या पाण्यावर अवलंून आहे. म्हणजेच जवळपास ९० टक्के क्षेत्र हे कोरडवाहू आहे. त्यातही वऱ्हाड म्हणजे पश्चिम विदर्भातील पाच जिल्ह्याची अवस्था वाईट आहे. हेच पाच जिल्हे राज्यात शेतकरी आत्महत्या म्हणून ओळखले जातात.पण कायमस्वरू पी सिंचनाची व्यवस्था निर्माण करण्यात अद्याप शासनाला यश आले नाही. परिणामी शेतकऱ्यांची आर्थिक,सामाजिक स्थितीत सुधारणा झाली नाही. तत्कालीन राज्यपालांनी वऱ्हाडातील १०२ सिंचन प्रकल्प अनुशेष यादी समाविष्ठ करू न या प्रकल्पाची कामे जलदगतीने होण्याचीसाठीचे आदेश काढले होते.पण त्याकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे दिसत आहे.
विदर्भात जवळपास १४ मोठे, ३३ मध्यम व वऱ्हाडातील प्रकल्पांची कामे अपूर्ण आहेत. पण सातत्याने या प्रकल्पांच्या कामाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. पश्चिम विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या बांधकामाकरीता निधीची पूर्तता केली जाते; परंतु सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जात नाही. पश्चिम विदर्भाचा (वऱ्हाड) विचार केल्यास सिंचन प्रकल्पांच्या कामासाठी मागणीनुसार निधी उपलब्ध झाला नसल्याने २ लाख ४७ हजार हेक्टर सिंचन अनुशेष होता. त्यात सुधारणा किती झाली. हा संशोधनाचा, चिंतेचा विषय आहे.
अनुशेष बघीतल्यास जून १९९४ व जून २००७ अखेर अमरावती विभागातील सिंचनाचा भौतिक अनुशेष ३.४९४ लक्ष हेक्टर रब्बी समतुल्य होता. २०१०-११ मधील हेच अनुशेषाचे आकडे बघितल्यास अमरावती जिल्ह्याचा भौतिक अनुशेष ८२ हजार हेक्टर आहे. अकोला ९६ हजार हेक्टर, बुलडाणा ६९ हजार हेक्टर मिळून २ लाख ४७ हजार हेक्टर अनुशेष कायम आहे. १९९४ ते २०११ पर्यंत केवळ ५०,४९४ हेक्टर क्षेत्रावरील अनुशेष निकाली निघाला. राज्याच्या उर्वरित प्रदेशाच्या तुलनेत ही गती कासवापेक्षाही कमी आहे. मागील सात वर्षात यात अपेक्षीत वाढ झाली नाही. त्याचा परिणाम आपण बघत आहोच.
वऱ्हाडात अनेक ठिकाणी पावसाचे प्रमाण कमी जास्त आहे. पावसाचे दिवसही कमी झाले आहेत.१८ तासात अर्धा पावसाळ््याचा पाऊस पडून जातो. या काळाता पडणाºया पावसाचे पाणी सरळ वाहून जात असल्याचे चित्र प्रत्येक पावसळ््यात आपण बघतो.कारण हे पाणी साठवण्यासाठीची व्यवस्थाच आपल्याकडे अपुरी आहे. म्हणजेच भूपृष्ठावर जलसाठा साठवणूक करण्यासाठीची व्यवस्था कमी पडते.असे असताना जी धरण निर्माणाधीन आहेत ती देखील आपण पुर्ण करत नाही.
वऱ्हाडातील जिगाव प्रकल्प पूर्ण झाल्यास खारपाणपट्ट्यात एक लाख हेक्टरपर्यंत सिंंचन क्षमता निर्माण होईल. तथापि या प्रकल्पाच्या बांधकामास उशीर होत असल्याने आजमितीस या प्रकल्पाची किंमत ५ हजार ७०८ कोटींच्यावर पोहोचली आहे. अकोला जिल्ह्यातील नेरधामणा, काटेपूर्णा, घुंगशी, उमा बॅरेजेसची कामे अर्धवटच आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील अप्पर वर्धा प्रकल्पाची पाटचाºयाची कामे झाली का हाही विषय आहे. तसेच राज्यपालांच्या निर्देशानुसार १०२ प्रकल्प अनुशेष कार्यक्रमात टाकले आहेत. यातील १५ प्रकल्पांची कामे पुर्ण केव्हर होती हाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. मार्गावर आहेत.
दुसरीकडे विदर्भाचा सिंचन अनुशेष भरू न काढणे म्हणजेच सिंचनाच्या बांधकामासाठी निधीची पुर्तता करण्यासाठी घोषणा दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात केली जाते. परंतु अधिनियम ४३ नुसार प्रदेशनिहाय योजना व योजनेत्तर विकास खर्चाची आकडेवारी दरवर्षी जाहीर करणे गरजेचे आहे. तसेच अर्थसंकल्पातील पारदर्शकतेची खात्री होेण्यासाठी ही माहिती आॅनलाइन देण्यात यावी; परंतु तसे होत नसल्याचे चित्र आहे. तसेच पश्चिम विदर्भातील प्रकल्पासाठी निधीची घोषणा करायची आणि प्रशासकीय मान्यताच द्यायची नाही, हे दुटप्पी धोरण नको.