मागासवर्गीय वस्त्यांमधील विकासकामांचा आराखडा तयार होणार कधी?

जिल्हा परिषद : येत्या पाच वर्षांतील प्रस्तावित कामांचा आराखडा रखडला

अकोला: अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या ( मागासवर्गीय ) वस्त्यांचा विकास योजनेंतर्गत येत्या पाच वर्षांतील जिल्ह्यातील प्रस्तावित विकासकामांचा कृती आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांकडून प्रस्तावित कामांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले; मात्र तीन पंचायत समित्यांकडून अद्यापही प्रस्तावित कामांचे परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होणे अद्याप बाकी आहे.

त्यामुळे रखडलेला जिल्ह्यातील मागासवर्गीय वस्त्यांमधील विकासकामांचा आराखडा तयार होणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्ह्यातील मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये २०२३-२४ ते २०२७-२८ या पाच वर्षांच्या कालावधीत करावयाच्या विकासकामांचा कृती आराखडा तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे मान्यतेसाठी सादर करणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर येत्या पाच वर्षांतील मागासवर्गीय वस्त्यांमधील प्रस्तावित विकासकामांचा आराखडा तयार करण्यासाठी जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यातील सातही पंचायत समित्यांना प्रस्तावित विकासकामांचे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी देण्यात आल्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील सातपैकी चार पंचायत समित्यांकडून प्रस्तावित कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले असले तरी उर्वरित तीन पंचायत समित्यांकडून अद्यापही प्रस्तावित विकासकामांचे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात आले नाही. त्यामुळे जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत जिल्ह्यातील मागासवर्गीय वस्त्यांमधील येत्या पाच वर्षांत करावयाच्या विकासकामांचा आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे.

त्यानुषंगाने पंचायत समित्यांच्या प्रस्तावांअभावी रखडलेला जिल्ह्यातील मागासवर्गीय वस्त्यांमधील प्रस्तावित विकासकामांचा कृती आराखडा मार्गी लागणार तरी केव्हा, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

‘या’ पंचायत समितींचे रखडले प्रस्ताव !

जिल्ह्यातील मागासवर्गीय वस्त्यांमधील येत्या पाच वर्षांत करावयाच्या प्रस्तावित कामांचे प्रस्ताव जिल्ह्यातील अकोला, अकोट, तेल्हारा व मूर्तिजापूर या चार पंचायत समित्यांकडून जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाला प्राप्त झाले; परंतु बाळापूर, बार्शीटाकळी व पातूर या तीन पंचायत समित्यांकडून परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होणे अद्याप बाकी असल्याचे चित्र आहे.
मागासवर्गीय वस्त्यांमधील विकासकामांचा आराखडा तयार होणार कधी?