रस्त्यांवर पिवळे पट्टे कधी? मनपाची निविदा रखडली

अकोला : शहरात मुख्य रस्त्यांवर पिवळे पट्टे नसतानासुद्धा रस्त्यांलगतची वाहने ताब्यात घेणाºया टोइंग पथकाच्या कारवाईला अकोलेकर वैतागले आहेत. टोइंग पथक दिसताच दुकानात साहित्य खरेदी करणाºया वाहनधारकांना ऐनवेळेवर धावपळ करावी लागते. ही बाब पाहता मुख्य रस्त्यांवर पिवळे पट्टे तसेच वाहतुकीला शिस्त लागावी, यासाठी ‘झेब्रा क्रॉसिंग’ पट्टे आखण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने निविदा प्रक्रिया राबवली होती. वाहनधारकांना होणारा त्रास पाहता या निविदेचे घोडे अडले कोठे, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शहराच्या कानाकोपºयात महापालिकेच्या मालकीच्या जागा आहेत. मुख्य रस्त्यालगतच्या जागा वाहनधारकांच्या सुविधेसाठी पार्किंग म्हणून राखीव ठेवण्यात आल्या. सदर जागा वाहनतळासाठी आरक्षित असल्या, तरी संबंधित जागा भाडेतत्त्वावर घेणाºया कंत्राटदारांनी लघू व्यावसायिकांना अवैधपणे उपलब्ध करून दिल्या आहेत. परिणामी, शहरात बाजारपेठेत येणाºया नागरिकांना त्यांची दुचाकी किंवा चारचाकी वाहने रस्त्यालगत उभी करण्याशिवाय गत्यंतर नसल्याचे चित्र आहे. मुख्य रस्त्यांवर पिवळे पट्टे नसल्यामुळे वाहने उभी करण्यासंदर्भात नागरिकांमध्ये संभ्रमाची स्थिती असतानाच वाहतूक शाखेच्या टोइंग पथकामुळे समस्या निकाली न निघता त्यात अधिकच भर पडल्याचे दिसून येते. टोइंग पथकाच्या कारवाईविरोधात नागरिकांच्या तीव्र भावना आहेत. महापालिका तसेच वाहतूक शाखेने आधी पिवळे पट्टे आखावेत, त्यानंतर कारवाई करावी, असा नागरिकांचा सूर आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता मुख्य रस्त्यांवर पिवळे पट्टे तसेच ‘झेब्रा क्रॉसिंग’ पट्टे आखण्यासाठी मनपा प्रशासनाने निविदा प्रकाशित केली होती. चार कंपन्यांनी निविदा अर्ज सादर केले होते. कमी दराने सादर केलेली निविदा प्रशासनाने मंजूर केली असली, तरी अद्यापपर्यंतही कंत्राटदाराला कार्यादेश दिले नसल्याची माहिती आहे.

पार्किंगच्या जागेवर नियंत्रण कोणाचे? दुचाकी, चारचाकी वाहनधारकांच्या सुविधेसाठी त्यांना वाहनतळ (पार्किंग) उपलब्ध करून, देण्याची जबाबदारी मनपा प्रशासनाची आहे. प्रशासनाने पार्किंगच्या नावाखाली भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागेवर लघू व्यावसायिकांनी कब्जा केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे मनपाच्या जागेवर नेमके नियंत्रण कोणाचे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. महापालिका आयुक्त अजय लहाने यांनी सदर जागेचे करारनामे रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्याची नितांत गरज आहे. यासंदर्भात आयुक्त काय भूमिका घेतात, याकडे वैतागलेल्या वाहनधारकांचे लक्ष लागले आहे.