राज्यात वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो कागदावरच !

राजेश शेगाेकार

अकाेला : वन्यजिवांच्या शिकारी, अवैध व्यापार व अपराधांची वाढती संख्या, आंतरराष्ट्रीय शिकाऱ्यांच्या सक्रिय टोळ्या व होणारे व्यापार पाहता, यावर राज्य पातळीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यांनी पूर्णवेळी समर्पित असे वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो स्थापन करावे, असे निर्देश केंद्रीय पर्यावरण, वने व हवामान बदल मंत्रालयाने १४ नाेव्हेंबर २०१४ मध्ये सर्व राज्यांना दिले हाेते. मिझाेराम वगळता एकाही राज्याने अशा प्रकारे ब्युराेची स्थापना केलेली नाही. त्यामुळे राज्यभरात वन्यजिवांची तस्करी फाेफावली आहे. भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२ अंतर्गत भारतातील सगळ्या वन्यजिवांना सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. मात्र ,वन्यजिवांच्या शिकारी, अवैध व्यापार व अपराधांची वाढती संख्या, आंतरराष्ट्रीय शिकाऱ्यांच्या सक्रिय टोळ्या व होणारे व्यापार पाहता, यावर राज्य पातळीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे ही काळाची गरज आहे. सद्य:स्थितीत कार्यान्वित प्रशासकीय यंत्रणेमध्ये कमतरता असल्याने, वन्यजीव अपराध नियंत्रण प्रभावीपणे करणे शक्य नाही. त्यामुळे राज्य वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युराेची आवश्यकता अधारेखीत हाेत आहे.

बाॅक्स....

सद्य:स्थितीत काय आहे व्यवस्था

सध्या वाढते वन्यजीव अपराध नियंत्रित करण्यासाठी वन विभागाकडे वन व पोलीस यंत्रणा एकत्रित काम करणारी एकसंघ व्यवस्था नाही. तसेच वन व पोलीस विभाग या वेगवेगळ्या प्रशासकीय यंत्रणा असल्याने एकत्रित कामकाज करायला बऱ्याच मर्यादा आहेत. त्यामुळे संसाधनांनी सुसज्ज व परिपूर्ण असलेली स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करणे अनिवार्य आहे.

बाॅक्स....

केंद्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरोच्या मर्यादा

केंद्रीय वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरोचे प्रादेशिक कार्यालय मुंबई येथे असून, या कार्यालयांतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा राज्य आणि दिव व दमन हा केंद्रशासित प्रदेश मिळून ३ राज्य व १ केंद्रशासित प्रदेश येतो. यासाठी केवळ १ प्रादेशिक संचालक, २ पोलीस निरीक्षक व ३ शिपाई आहेत. तीन राज्ये व एक केंद्रशासित प्रदेश इतके मोठे कार्यक्षेत्र पाहता, केवळ पाच मनुष्यबळावर कामकाजाची धुरा आहे. या व्यतिरिक्त इतरही कामे त्यांच्याकडे असल्याने वन्यजीव अपराध नियंत्रण करण्यास मर्यादा येतात.

बाॅक्स

राज्यात माेठ्या प्रमाणात हाेतात शिकारी

महाराष्ट्र हे नैसर्गिकदृष्ट्या जैवसंपन्न राज्य आहे. राज्यातील ६ व्याघ्र प्रकल्प, ६ राष्ट्रीय उद्याने व तब्बल ५० हून अधिक अभयारण्ये व संवर्धन राखीव क्षेत्रात, तसेच प्रादेशिक वन विभागांतर्गत राखीव जंगल असलेल्या वनात मोठ्या प्रमाणात जैवविविधता आढळते. मात्र आजही वाघ, बिबटे व इतर वन्यजिवांच्या शिकारी व अवैध व्यापाराचा धोका आहे. वाघ, बिबटे, अस्वल, खवले मांजर, घोरपड, हरीण वर्गीय प्राणी जसे काळवीट, चितळ यांच्यासह राष्ट्रीय पक्षी मोर, राज्य पक्षी हरोळी, तितर, बटेर व स्थालांतरित पक्षी, आदींची शिकार मोठ्या प्रमाणात होताना दिसून येते

काेट...

वाघ व इतर वन्यजिवांच्या शिकार व व्यापार विरोधी मोहिमेत वन विभागाबरोबर बऱ्याच कारवाया केल्या आहेत. हा अनुभव व प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेता स्वतंत्र 'राज्य वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्युरो' निर्माण करण्याची तातडीने आवश्यकता आहे. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांना विनंती करणार आहे. वाघ व वन्यजिवांच्या बाबतीत संवेदनशील असलेले हे सरकार नक्कीच याचा सकारात्मक विचार करील हा विश्वास आहे.

- यादव तरटे पाटील

सदस्य - राज्य वन्यजीव मंडळ