पावसाळ्यापूर्वी कापसाची खरेदी होणार का?

कापूस खरेदी केंद्रावर २० तर जिनिगंमध्ये केवळ १० गाड्या कापूस खरेदी केला जात आहे.

अकोला: शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाने राज्यात कापूस खरेदी करण्याची भारतीय कापूस (सीसीआय) महामंडळ ,आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाला परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु कापूस खरेदी केंद्रावर २० तर जिनिगंमध्ये केवळ १० गाड्या कापूस खरेदी केला जात आहे. यात सिसीआयने जिनिगमध्ये नेमलेले अधिकारी आणि व्यापारी यांच्यात संगनमत असल्याचा आरोप होत आहे.
मुख्यमंत्री यांच्या आदेशानुसार कोरोना या संसर्गजन्य रोगाच्या काळात लोकडाऊन मूळे शेतकऱ्यांचे जे नुकसान झाले ते कमी करावे व पावसाळ्या पूर्वी त्यांच्या हातात कापसाची व इतर पिकांची रक्कम मिळावी आणि पुढचे पीक सुरळीत घेता यावे या हेतूने शेतमाल खरेदीचा निर्णय घेतला. या निर्णया नुसार एपीएमसी ने सीसीआयला ला कापूस खरेदी करण्यास सांगितले. या संदर्भात बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत जीनिंग प्रतिनिधीनी कापूस केंद्र सुरू करण्याची तयारी दर्शवली त्यावेळी पण सीसीआय च्या अधिकाºयांनी जीनिंग सुरू करू शकत नाही असे जिनिग संचालकाकडून लेखी स्वरूपात मागितले होते. त्याच वेळेस शेतकºयांच्या हिताच्या राज्य सरकारच्या धोरणाच्या अमंबाजावणीत टाळाटाळ का होते ? यात शेतकºयांचे नुकसान करण्याचा भाग आहे का ? ही शंका आली घेण्यात आली तथापि जिनिंग चालवण्यास समर्थ असल्याचे जिनिग प्रतिनिधींनी मागणी केल्यानंतर जिल्'ात तीन जिनिंग सुरू करण्यात आल्या आहेत. सुरवातीला या जिनिंगवर किमान २५ ते ३० गाड्या कापूस उतरवून घेतल्या जात होता. पण काही अधिकारी व व्यापारी वर्ग यांच्या संगनमताने जिनिंग वर आता केवळ १० च कापसाचे वाहन उतरवून घेण्याचा निर्णय सीसीआय च्या अधिकाºयांनी व्यक्तिगत स्तरावर घेतला असून, हा निर्णय त्यांनी दूरध्वनी वरून जिनिग प्रतिनिधींना कळविला आहे. पणन संचलनालयाच्या परिपत्रकानुसार कमाल २० कापसाची वहाने उतरवता येतात. त्यामुळे यातत्यांचे काही इतर हितसंबंध गुंतले आहेत का ? असा आरोप होत आहे. अकोला जिल्'ात जवळपास ३०ते ४०शे टक्के कापूस शेतकºयाकडे आहे.म्हणूनच कापूस विक्रीसाठी शेतकरी जिनिगकडे चौकशी करत आहेत. सध्यस्थीत शेतकरÞयांना त्यांचा कापूस खरेदी होण्याची अत्यंत निकड आहे. अकोल्यात खूप कमी जीनिंग चालू आहेत. एका महिन्यात पावसाळा सुरू होईल. सध्या शेतकºयांच्या हातात पैसा आला तरच पुढची कामे सुरू होतील. या पार्श्वभूमीवर सीसीआयचे देसले यांच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून हा निर्णय बदलावा आणि शेतकºयांच्या सहकारी संस्थेला पूर्ण क्षमतेने काम करू देण्याची गरज आहे. या संदर्भात जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था डॉ. प्रवीण लोखंडे यांना पत्र देण्यात आले आहे.

  व्यापारी - अधिकाºयाचे संगनमत?-

शेतकºयांकडे ३० ते ४० टक्के कापूस विकण्यासाठी पडून आहे. परंतु खरेदी केद्रावर अत्यल्प कापूस खरेदी केली जात आहे.समोर पावसाळा असल्याने ज्यांच्या कडे ठेवण्याची जागा नाही आणि कृषी निविष्ठा खरेदी साठी पैशाची गरज आहे.त्यांना कापूस विकण्याशिवाय पर्याय नाही.खरेदी केंद्रावर नंबर लागत नसल्याने हे शेतकरी व्यापाºयाना कापूस विकत आहेत. याच मुळे व्यापारी आणि खरेदी केंद्रावरील अधिकारी यांचे संगनमत तर नाहीना असा आरोप होत आहे.जिनिग ला कापूस गाडया दररोज ५० गाड्या खरेदीची परवानगी दिली तरच शेतकरÞयाना हमी दर मिळतील. अन्यथा व्यापाºयांना कमी दरात म्हणजे ८०० ते ९०० रुपये कमी दराने कापूस विकण्याची वेळ शेतकत्यांवर आली आहे.

 एपीएमसी त ५,२४३ शेतकºयाची नोंदणी:खरेदी केव्हा होणार!

अकोला कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे ५ हजार २४३ कापूस उत्पादक शेतकºयांनी कापूस विकण्यासाठी नोंदणी केली आहे. पण येथे दररोज २० गाडया म्हणजे कापूस खरेदीला खूप दिवस लागतील. आता या परिस्थितीत कापूस ठेवण्याची सहनशीलता शेतकºयाकडे नाही. हे विशेष म्हणजे शेवटी व्यापाºयांना कापूस विकावा लागणार असल्याचे शेतकºयाचे म्हणणे आहे.