गरज पडल्यास चौकटीबाहेर जाऊन शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविणार - कृषी मंत्री दादाजी भुसे

नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत शेती दिन व चर्चासत्रात ते बोलत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: तळागाळातील शेतकऱ्यांना लाभ देण्यासाठी शेतकरीभिमुख योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, गरज पडल्यास नियमाच्या काही चौकटीबाहेर जाऊन शेतकºयांच्या समस्या सोडविण्यात येणार असल्याची ग्वाही कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी गुरुवारी दिली.
जिल्ह्यातील अकोला तालुक्यात घुसर येथे आयोजित नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत शेती दिन व चर्चासत्रात ते बोलत होते. यावेळी आमदार गोपीकिशन बाजोरिया, जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल दातकर, पवन बुटे, पंचायत समिती सदस्य बाळू गव्हाळे, घुसरच्या सरपंच निर्मला गवळी, विभागीय कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे विषय तज्ज्ञ रफीक नाईकवाडी, कीटकशास्त्रज्ञ डॉ. चारुदत्त ठिपसे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मोहन वाघ, उपविभागीय कृषी अधिकारी अजय कुळकर्णी, तहसीलदार विजय लोखंडे व तालुका कृषी अधिकारी शलाका सरोदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. खारपाणपट्ट्यातील शेतकºयांच्या समस्या सोडविण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची ग्वाही कृषी मंत्र्यांनी दिली.
शेतकºयांना पीक कर्ज, नाला खोलीकरण, मत्स्य शेती, तलावांचे पुनर्भरण इत्यादी कामांसंदर्भात खारपाणपट्ट्यातील शेतकºयांच्या समस्या सोडविण्यात येणार असल्याचेही कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक, संचालन व आभार कृषी पर्यवेक्षक एन. डी. वानखेडे यांनी केले. कार्यक्रमाला घुसर परिसरातील शेतकरी उपस्थित होते.

महिला मजुरांच्या जाणून घेतल्या समस्या!
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत घुसर येथील शेतकरी नंदलाल डहाके यांच्या शेतातील हरभरा पिकाच्या बीजोत्पादन क्षेत्राला कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी भेट देऊन पाहणी केली. तसेच तात्याराव चोपडे यांच्या शेतात कीड नियंत्रणासाठी लावण्यात आलेल्या कामगंध सापळ्यांची पाहणी त्यांनी केली. वाकी येथील शेतकरी कैलास गोटे यांच्या शेतात कापूस वेचणी करणाºया महिला मजुरांसोबत कृषी मंत्र्यांनी चर्चा करून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या.

दोन लाखांवरील थकीत कर्जासंदर्भात अहवाल लवकरच शासनाकडे!
शेतकºयांचे दोन लाख रुपयांवरील थकीत कर्ज आणि नियमित कर्ज माफ करण्यासंदर्भात कार्यवाही करण्यासाठी शासनामार्फत उपसमिती नेमण्यात आली असून, या उपसमितीचा अहवाल लवकरच शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर यासंदर्भात शासनाकडून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे कृषी मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.