पैसे न भरणाऱ्यांचे अतिक्रमण काढणार!

कार्यवाही न केल्यास सरपंच अपात्र तर ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.

- सदानंद सिरसाट  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत अतिक्रमणाच्या जागेत राहणाºया लाभार्थ्यांकडून तातडीने शुल्क वसूल करावे, त्यानुसार आठ अ चा नमुना द्यावा, पैसे न भरणाऱ्यांचे अतिक्रमण तातडीने काढून टाकावे, १० फेब्रुवारीपर्यंत तसा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी जिल्ह्यातील सरपंच, ग्रामसेवकांना दिले आहेत. कार्यवाही न केल्यास सरपंच अपात्र तर ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची चिन्हे आहेत.
ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ज्या ठिकाणी अतिक्रमण केले, तेथेच नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव संबंधित विभागाकडे देण्याचे ठरले. त्यामध्ये गायरान जमिनी, सार्वजनिक वापरातील जमिनी, वनक्षेत्र, ज्या जमिनीवर वास्तव्य करणे शक्य नाही, अशा जमिनी वगळण्यात आल्या, तसेच घर अस्तित्वात आहे त्याच जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास पर्यायी ठिकाणीही लाभार्थींना जागा देण्याचे ठरले आहे. शासनाने २० आॅगस्ट २०१८ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध करत त्यामध्ये ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी, गटविकास अधिकाºयांना कार्यवाही सुरू करण्याचे बजावले.
त्यानुसार प्रमाणित यादी ग्रामपंचायतीमध्ये प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप मागवणे, त्यानंतर ग्रामसभेने मंजूर केलेली यादी संबंधित विभागाच्या अधिकाºयांकडे मंजुरीसाठी पाठवणे, तेथून मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर जागेची शासकीय किंमत शासनजमा करण्याचे पत्र अतिक्रमकाला दिले जाते. अतिक्रमिकाने रक्कम जमा केल्यानंतरच जागेची नोंद केली जाते. ते शुल्क न भरल्यास संबंधितांचे अतिक्रमण काढून टाकण्याचेही आदेशात नमूद आहे. त्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील पात्र लाभार्थ्यांच्या जागा त्यांच्या नावे करण्यात याव्या, त्यासाठी शुल्क ग्रामपंचायतींमध्ये जमा करावे, त्यानंतरच त्यांना मालकी हक्काचा आठ-अ दिला जाणार आहे.

सरपंच, ग्रामसेवक अडचणीत
जागेची रक्कम न भरणाºयांचे अतिक्रमण काढण्याचा आदेश आहे. त्यामुळे शुल्क न भरणाºयांचे अतिक्रमण न काढल्यास सरपंचावर अपात्रतेची तर ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. त्यामुळे संबंधित अडचणीत आले आहेत.

घरकुलापासून हजारो वंचित
२०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. त्यापैकी हजारो लाभार्थींकडे स्वत:ची जागा नाही. स्वमालकीची जागा असेल, तरच घरकुलाचा लाभ देण्याची शासनाची अट आहे. रमाई आवास योजनेतून घरकुलाचा लाभ घेण्यासाठी गावात स्वमालकीची जागा असल्याशिवाय तो मिळतच नाही