जिल्ह्यातील सहकार चळवळ मजबूत करण्यास प्राधान्य- विनायक कहाळेकर

सहकार चळवळ मजबूत करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे मत जिल्हा उपनिबंधक विनायक कहाळेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

- प्रशांत विखे
तेल्हारा : जिल्ह्यातील सहकाराचे खऱ्या अर्थाने सक्षमीकरण करावयाचे असेल, तर सहकार क्षेत्रातील विविध कार्यकारी सोसायट्यांपासून नागरी व बिगर नागरी पतसंस्था, बँका, विविध संस्था, बाजार समित्यांच्या सभासद व संचालक मंडळ यांनी पुढाकार घेऊन सर्वसामान्य व शेतकऱ्यांना प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे. शासन प्रतिनिधी म्हणून सहकार चळवळ मजबूत करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे मत जिल्हा उपनिबंधक विनायक कहाळेकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

सहकारात अनेक प्रश्न कायम असताना आपण कशाला प्राधान्य देणार?
सर्वप्रथम प्राधान्य हे शेतकºयांच्या कर्जमाफीला राहणार आहे. अनेक पुनर्गठित शेतकºयांना नव्याने कर्ज मिळाले नाही. याबाबत मंत्रालयाशी संपर्क साधून याबाबत माहिती घेण्यात आली असून, या शेतकºयांना लवकरच कर्ज वितरित केले जाणार आहे.

  नगर परिषद क्षेत्रातील मालमत्तावर नगर परिषद बोजा चढवित नाही त्यामुळे अडचण होत आहे. आपण काय करणार?
ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत बोजा चढवित नसल्याने कुठलीही बँक किंवा पतसंस्था कर्ज देण्यास तयार होत नव्हत्या. परिणामी या नागरिकांना मालमत्ता असल्यावरही कर्ज मिळत नव्हते; मात्र शासनाने मंजुरी दिल्याने आता या नागरिकांना खासगी कामाकरिता कर्ज मिळणार आहे. असे असताना नगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्तेवर ज्या नगरपालिका बोजा चढवित नाही, असे प्रकरण अद्यापही माझ्याकडे आले नाही. बँका व पतसंस्था यांना अशा प्रकारच्या अडचणीचा प्रस्ताव आल्यास यासंदर्भात शासन स्तरावर पाठपुरावा करणार आहे.

  नाफेड खरेदीसंबंधी पुढील धोरण काय असणार?
नाफेड खरेदीमुळे सहकार क्षेत्रातील संस्थांना आर्थिक बळकटी मिळते. त्याला संबंधित संस्थेच्या सर्व संचालकांनी व सभासदाचे सहकार्य अपेक्षित आहे. काही कारणांमुळे खरेदी लांबणीवर पडून शेतकºयांना पैसे विलंबाने मिळत असतील किंवा काही शेतकरी वंचित राहत असतील, तर अशा ठिकाणी काही नवीन पर्यायसुद्धा निवडता येऊ शकतो. विचाराअंती निर्णय घेण्यात येईल.

 सहकारी बँका व पतसंस्थांच्या निवडणुका कोरोना काळात कधी होतील?
ज्या संस्था, बँका व पतसंस्था यांचा संचालक मंडळाचा कार्यकाळ पूर्ण झाला आहे, अशा संस्था व बँका, पतसंस्था यांच्या संचालक मंडळाला शासनाने ३० सप्टेंबर मुदतवाढ दिली आहे; परंतु तरीही सध्या कोरोनाचे संकट असल्याने निवडणूक घेणे शक्य नाही. शासन पुन्हा मुदत वाढ देऊ शकते.

 नव्याने तयार झालेल्या नियामक मंडळाची भूमिका काय?
यापूर्वी सहकार क्षेत्रातील सर्व संस्था, बँका व पतसंस्था यांच्या निवडणूक घेण्याचे तसेच निवडणूक निर्णय अधिकारी नेमण्याचे अधिकार त्या संस्थेचे कार्यक्षेत्र बघून तालुका किंवा जिल्हा उपनिबंधक यांना होते; मात्र आता हे सर्व अधिकार प्राधिकरण नियामक मंडळ यांना देण्यात आले आहेत. निवडणूक निर्णय अधिकारी नियुक्तीचे अधिकारसुद्धा प्राधिकरण यांना आहेत; मात्र त्यानंतर नियंत्रण ठेवून जमा-खर्च मंजुरीचे अधिकार तालुका स्तरावरील सहा. निबंधक व जिल्हा उपनिबंधक यांना देण्यात आले आहेत.