अनधिकृत फोर-जी केबलच्या माध्यमातून मनपाला ३० कोटींचा चुना

विविध भागात मुख्य रस्त्यांलगत खोदकाम करून फोर-जी केबलचे जाळे टाकण्यात आल्याची वस्तुस्थिती आहे.

अकोला : महापालिकेतील भ्रष्ट प्रवृत्तीच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून विविध मोबाइल कंपन्यांनी अनधिकृत फोर-जी केबलच्या माध्यमातून प्रशासनाला आजवर तब्बल ३० कोटींचा चुना लावल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मनपातील सत्ताधारी भाजपच्या कालावधीत गत अडीच वर्षांपासून शहराच्या विविध भागात फोर-जी केबलसाठी खोदकाम केले जात असल्याने प्रशासनासह सत्ताधारी भाजपने आजवर साधलेली चुप्पी वादाच्या भोवºयात सापडली आहे. दरम्यान, ‘लोकमत’ने १६ डिसेंबर रोजी अंकात हा प्रकार चव्हाट्यावर आणल्यानंतर आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या आदेशानुसार अनेक मोबाइल कंपन्यांनी खोदकाम बंद केले आहे.
शासनाच्या महानेट प्रकल्पासाठी स्टरलाइट टेक कंपनीने शहरात २६ किलोमीटर अंतराचे सिंगल केबलचे जाळे टाकण्याचा प्रस्ताव महापालिकेकडे सादर केला होता. या प्रस्तावाला ९ डिसेंबर २०१९ रोजी पार पडलेल्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली. कंपनीला महापालिकेने सिंगल केबल टाकण्याची परवानगी दिली असली तरी संबंधित कंपनीकडून दोन पाइपद्वारे दोन वेगवेगळ्या केबल टाकल्या जात असल्याची तक्रार खुद्द सत्तापक्ष भाजपच्या नगरसेवकांनी प्रशासनाकडे केली. मनपा प्रशासनाने स्टरलाइट टेक कंपनीला डिसेंबर महिन्यात खोदकामाची परवानगी दिल्याची माहिती असली तरी गत अडीच वर्षांपासून शहराच्या विविध भागात मुख्य रस्त्यांलगत खोदकाम करून फोर-जी केबलचे जाळे टाकण्यात आल्याची वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे संबंधित मोबाइल कंपन्यांना मनपा प्रशासनाने परवानगी दिली होती का, आणि दिली असल्यास मनपाला किती रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला. यावर प्रशासनासह पारदर्शी कारभाराचा दावा करणाºया सत्ताधारी भाजपने खुलासा करण्याची मागणी सुज्ञ अकोलेकरांमधून होऊ लागली आहे.



‘एसआयटी’मार्फत व्हावी चौकशी!
गत दोन वर्षांत महापालिकेचे विविध घोळ समोर आले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने भूमिगत गटार योजना, पाणी पुरवठा योजना, गुंठेवारी जमीन प्रकरण, सिमेंट रस्ते प्रकरण, शौचालयांचा घोळ, एलईडी पुरवठा आणि आता फोर-जी केबलचा घोळ समोर आला आहे. प्रकरणांची गुंतागुंत आणि व्याप्ती पाहता ‘एसआयटी’मार्फत चौकशीची मागणी होत आहे.

आयुक्तांनी नोटीस देताच कंपन्या गायब
मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी केवळ स्टरलाइट टेक कंपनीला नोटीस जारी करताच त्याचा परिणाम इतर कंपन्यांवर झाल्याचे चित्र आहे. सदर प्रकरण प्रशासनापेक्षा सत्ताधारी भाजपला भोवण्याची चिन्हे दिसताच खोदकाम करणाºया कं पन्या साहित्यासह गायब झाल्याची माहिती आहे.

रिलायन्सने १२ लाख जमा केलेच नाहीत!
दीड वर्षांपूर्वी कौलखेड ते खडकी दरम्यानच्या मुख्य रस्त्यालगत रिलायन्स कंपनीच्या खोदकामात मनपाची मुख्य जलवाहिनी फुटली होती. त्यावेळी लाखो लीटर पाण्याचा अपव्यय झाला होता. याप्रकरणी भाजप नगरसेवक विजय इंगळे यांनी तक्रार दाखल करेपर्यंत झोपेचे सोंग घेणाºया जलप्रदाय विभागाने विजय इंगळे यांच्या तक्रारीनंतर कंपनीला १२ लाखांचा दंड बजावला होता. कंपनी दंडाची रक्कम जमा करीत नसल्याचे पाहून मनपाने खदान पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती. पुढे काहीही झाले नाही, हे विशेष.