ओळखपत्रांच्या कलर झेरॉक्सची ‘एमपीएससी’कडून सक्ती!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 6, 2019 12:07 PM2019-02-06T12:07:47+5:302019-02-06T12:07:59+5:30
अकोला: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी)आगामी परीक्षांसाठी ओळखपत्रांच्या कलर झेरॉक्सची सक्ती केली आहे.
- संदीप वानखडे
अकोला: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी)आगामी परीक्षांसाठी ओळखपत्रांच्या कलर झेरॉक्सची सक्ती केली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या राज्य सेवा परीक्षेपासूनच करण्यात येणार आहे. एमपीएससीच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना नाहकचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये बोगस विद्यार्थी बसू नये,यासाठी आयोगाकडून विविध उपाय योजना करण्यात येत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून गेल्या काही परीक्षांपासून आधारबेस उपस्थिती सुरू केली आहे. परीक्षा केंद्रावर प्रवेशापूर्वी आधार क्रमांकाच्या आधारावर विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी घेण्यात येते. आधार कार्ड अद्ययावत असल्यासच परीक्षेला प्रवेश मिळत आहे. यामध्ये आणखी सुधारणा करीत आयोगाने मूळ ओळखपत्रांसह त्यांच्या कलर झेरॉक्स अनिवार्य केल्या आहेत. त्याशिवाय परीक्षा केंद्रात प्रवेश मिळणार नसल्याचे आयोगाने परीक्षार्थ्यांना दिलेल्या प्रवेश प्रमाणपत्रात म्हटले आहे. उमेदवारांना पासपोर्ट, पॅनकार्ड, स्मार्ट प्रकारचा वाहन चालवण्याचा परवाना यापैकी कुठलेही एक मूळ ओळखपत्र सोबत ठेवावे लागणार आहे. त्यासोबतच या ओळखपत्रांची रंगीत झेरॉक्सही आणावी लागणार आहे. मूळ ओळखपत्र असताना रंगीत झेरॉक्सची सक्ती कशासाठी, असा प्रश्न परीक्षार्थी करीत आहेत.आयोगाच्या या निर्णयामुळे परीक्षार्थींना नाहकचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. एका रंगीत झेरॉक्ससाठी १० ते २० रुपये मोजावे लागतात. ग्रामीण भागात तर रंगीत झेरॉक्सची सुविधाच नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना शहरामध्ये येऊन आधी कलर झेरॉक्स काढावी लागणार आहे. त्याच राज्यसेवा परीक्षेचे दोन पेपर आहेत. दोन्ही पेपरसाठी स्वतंत्र ओळखपत्र घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक पेपरसाठी कलर झेरॉक्स द्यावी लागणार आहे. त्यामुळे आयोगाच्या या नियमांचा ग्रामीण भागासह सर्वच विद्यार्थ्यांना फटका बसणार आहे. या नियमांसह आयोगाने अनेक अटी उमेदवारांवर लादल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाच्या आगामी परीक्षा परीक्षार्थ्यांसाठी त्रासदायक ठरणार असल्याचे चित्र आहे. अटींची पूर्तता न करणाºया उमेदवारांना प्रवेशच देण्यात येणार नसल्याने अनेक विद्यार्थी परीक्षेपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.