सौर ऊर्जा प्रकल्पांना मंजुरीचा जिल्हा परिषदेत सपाटा

अकोला: अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतापासून (सौर ऊर्जा) वीज निर्मिती, पारेषण, ग्रामीण भागात एलईडी सौर पथदिवे, घरगुती दिवे लावण्याच्या प्रकल्पांना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाऐवजी महाऊर्जाकडून ती घेण्याचे बंधनकारक केल्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागातील विद्युत अभियंत्याने तांत्रिक मंजुरीसह इतरही कामे करण्याचा सपाटा लावला आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामपंचायतीमध्ये लावण्यात आलेल्या सौर पथदिव्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात घोळ असून ‘एनर्जी आॅडिट’कडे दुर्लक्ष केल्याने मोठा घोटाळा दाबला जाण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.
अपारंपरिक ऊर्जेसंदर्भातील विविध प्रकल्प राबविणे, राज्याचे ऊर्जा संवर्धन धोरण २०१७ राबविणे, नित्यनूतन ऊर्जा खरेदीचे बंधन, संशोधन व विकास, जैविक ऊर्जेसंदर्भातील प्रकल्पांची अंमलबजावणी, अंदाजपत्रके, तांत्रिक मंजुरी देण्याचे अधिकार महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभीकरण (महाऊर्जा) या यंत्रणेला आहेत. त्यामुळे इतर विभागाने दिलेली तांत्रिक मंजुरी अवैध ठरते. यापूर्वी अकोला, वाशिम, बुलडाणा जिल्ह्यांत महाऊर्जेचे कार्यालय नसल्याने शासनाच्या इतर विभागांनी बांधकाम विभागाची मंजुरी घेत उपक्रम राबविले. आता अकोला येथेच विभागीय कार्यालय सुरू झाल्याने शासन निर्णयानुसार महाऊर्जाची मंजुरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेने सौर ऊर्जा पथदिव्यांना तांत्रिक मंजुरी, पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देणे अवैध आहे. तरीही जिल्हा परिषदेच्या विद्युत विभागाच्या अभियंत्याने सौर पथदिव्यांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावला आहे. हा प्रकार बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना अंधारात ठेवून केला जात आहे.
- माहिती देण्यासही टाळाटाळ
विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील शेकडो ग्रामपंचायतींमध्ये लावण्यात आलेल्या सौर पथदिव्यांना तांत्रिक मंजुरी, मोजमाप पुस्तिका, काम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्याची कुठलीच माहिती जिल्हा परिषद स्तरावर ठेवण्यात आलेली नाही. ती माहिती देण्यासही विद्युत अभियंता देशमुख यांच्याकडून दोन महिन्यांपासून टाळाटाळ सुरू आहे.

नागपूर जिल्हा परिषदेत २० ग्रामसेवक अडकले!
नागपूर जिल्हा परिषदेने सौर पथदिवे निर्मितीनंतर मार्च २०१७ दरम्यान गावांमध्ये ‘एनर्जी आॅडिट’ केले. त्यामध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याने २० ग्रामसेवकांवर एकाच वेळी कारवाई करण्यात आली. तीच परिस्थिती अकोला जिल्ह्यातही असल्याची माहिती आहे.

या उपक्रमांसाठी लागते महाऊर्जाची मंजुरी
पारेषण संलग्न अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतापासून वीज निर्मिती प्रकल्पांमध्ये वारामापन कार्यक्रम, पवन ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, उसाच्या चिपाडावर आधारित सहवीज निर्मिती, कृषीजन्य अवशेषावर आधारित वीज निर्मिती, लघुजल विद्युत प्रकल्प, सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प, तर पारेषण विरहित अपारंपरिक ऊर्जा साधनांमध्ये इमारतीचे छत व जमिनींवरील पारेषण विरहित सौर विद्युत संच, लघुजल व नळ पाणी पुरवठ्यासाठी सौर पंप, स्वयंपाकासाठी सौर ऊर्जेवर आधारित संयंत्र, सौर उष्णजल संयंत्र, विकेंद्रित सूक्ष्म पारेषण पथदर्शी प्रकल्प, बायोगॅसपासून विकेंद्रित वीज निर्मिती प्रकल्प, एलईडी सौर पथदिवे, घरगुती दिवे, छोटे सोलर पॉवर पॅक, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, शासकीय इमारतींमध्ये पारेषण संलग्न रुफटॉप आणि लघू सौर ऊर्जा प्रकल्प.